शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची गरज

दोन विद्यापीठे आणि आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या शाळा तसेच महाविद्यालयांची संख्या मोठी असतानाही शासकीय स्तरावर मात्र नाशिकची उपेक्षा झाली आहे. उत्तर महाराष्टÑाची राजधानी मानल्या जाणाºया नाशिकमध्ये एकही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नसल्याने मात्र तंत्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाºया विद्यार्थ्यांचे दरवर्षी हाल वाढत आहेत. एकतर पुणे किंवा जळगाव असे पर्याय निवडावे लागत असल्याने आता स्थानिक स्तरावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असले तरी राज्यातील सरकार नाशिकला न्याय देणार काय, हा प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला जात आहे.

साहेबराव अहिरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपाथर्डी फाटा : दोन विद्यापीठे आणि आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या शाळा तसेच महाविद्यालयांची संख्या मोठी असतानाही शासकीय स्तरावर मात्र नाशिकची उपेक्षा झाली आहे. उत्तर महाराष्टÑाची राजधानी मानल्या जाणाºया नाशिकमध्ये एकही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नसल्याने मात्र तंत्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाºया विद्यार्थ्यांचे दरवर्षी हाल वाढत आहेत. एकतर पुणे किंवा जळगाव असे पर्याय निवडावे लागत असल्याने आता स्थानिक स्तरावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असले तरी राज्यातील सरकार नाशिकला न्याय देणार काय, हा प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला जात आहे.  सुवर्णत्रिकोणातील नाशिक हे उत्तर महाराष्टÑाचे विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असले तरी शैक्षणिकदृष्ट्या मात्र शासनाकडून नाशिकला पुरेसा न्याय मिळाला नसल्याची भावना आहे. शासकीय महाविद्यालये मिळवण्यात नाशिकच्या तुलनेत धुळे आणि जळगाव या दुय्यम शहरांनी मात्र आजवर बाजी मारल्याचे दिसते. धुळे आणि जळगावला गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक म्हणजेच शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालय १९६० मध्ये सुरू करण्यात आले. नाशिकला मात्र गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुरू व्हायला १९८० साल उजडावे लागले. नाशिकला गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर १९८९ पासून विभागीय तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे कार्यालय सुरू झाले. त्याअंतर्गत उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्यातील २८ इंजिनिअरिंग पदवी, फॉर्मसी, मॅनेजमेंट व हॉटेल मॅनेजमेंट या व्यावसायिक शिक्षणक्र मांचे प्रशासकीय नियंत्रण केले जाते. असे असूनही नाशिकला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय न देता युती शासनाच्या काळात ते १९९६ मध्ये जळगाव जिल्ह्यास देण्यात आले.  विभागाला एक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जिल्ह्याला एक गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक व तालुक्याला एक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) असावे, असे साधारण सरकारचे धोरण असल्याचे विभागीय तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रभागीय सहसंचालक डॉ. ज्ञानदेव नाठे यांचे म्हणणे आहे. मग तंत्रशिक्षण विभागाचे पाच जिल्ह्यांचे विभागीय कार्यालय नाशिकला आहे. तर अभियांत्रिकी महाविद्यालय नाशिकला का नको, असा प्रश्न शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकार करीत आहेत.  नाशिकला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नसल्याने विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर व डिप्लोमानंतर गुणवत्ता सिद्ध करूनही एकतर पुणे येथील महाविद्यालयात प्रवेशासाठी तिथल्याही विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागते किंवा जळगावचा पर्याय स्वीकारावा लागतो अथवा फी, डोनेशन भरून खासगी महाविद्यालयांमध्ये नाइलाजाने प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळेच नाशिकमध्ये गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजची गरज अधिक भासू लागली आहे. यासंदर्भात पश्चिम नाशिकच्या आमदार सीमा हिरे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.