नाशिक : खडी, माती, वाळू यांसारख्या बांधकाम साहित्यावर शासनाला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) कायद्यानुसार भरावे लागते. मात्र सदर प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे ही काळाची गरज असल्याचे बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे पश्चिम विभागाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.येत्या शुक्रवारी (दि.२५) शहरात होणाऱ्या संघटनेच्या दोनदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. प्रतिचौरस फूट बांधकामानुसार शासनाने स्वामित्वधनाचे दर निश्चित करावे, तसेच एक खिडकी योजनेची अंमलबजावणी करत बिल्डर्स व्यवसायाची होणारी गळचेपी थांबवावी व या व्यवसायाला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा, असे पाटील यावेळी म्हणाले. सदर बैठक प्रथमच नाशिकमध्ये होत असून, यानिमित्ताने शहरातील हॉटेल एक्स्प्रेस इनमध्ये शुक्रवारी ‘बांधकाम क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले असून, चर्चासत्राला कें द्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहणार आहेत. शनिवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडणार आहे. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशांताकुमार बासू हे उपस्थित राहणार असल्याची माहिती स्थानिक शाखेचे अध्यक्ष विलास बिरारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सीमेंट दरवाढीमुळे गेल्या महिनाभरापासून देशभरातील १५० केंद्रांमार्फत सीमेंट उठाव थांबविण्यात आला असून, महाराष्ट्रातील २० केंद्रांनीदेखील सीमेंट खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला असून, या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या मजूर वर्गावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे शासनाने त्वरित सीमेंटची किंमतवाढ कमी करावी ही संघटनेची प्रमुख मागणी असून, हा मुद्दा राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत गाजणार आहे. (प्रतिनिधी)
स्वामित्वधन प्रक्रियेत सुसूत्रता गरजेची
By admin | Updated: July 24, 2014 01:00 IST