मिलिंद कुलकर्णी
राज्यातील तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रशासकीय कामकाजात आलेली कमालीची अस्थिरता, गोंधळाचे वातावरण दिसून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ज्या पद्धतीने झाल्या, त्यातून या सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. एखादा अधिकारी मंत्र्यांना माहितीच देत नाही, मंत्री थेट ट्वीटरच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर घोटाळ्याचा आरोप करतो, विधान परिषदेत सभापती बदलीचे आदेश देतात, हे तत्कालीन महापालिका आयुक्त कैलास जाधव व गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील वादात दिसून आले. असाच प्रकार तत्कालीन पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला. महसूल विभाग आणि भूमाफिया यांच्या संबंधांवरून पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून महसूल अधिकाऱ्यांना डिटोनेटर, बॉम्बच्या उपमा दिल्या. मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार, बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बदली हवी असेल तर सरकारशी पंगा घ्या, हमखास होईल, असा रिवाज तर पडणार नाही?पांडेंचे निर्णय; नाईकनवरेंचा आढावादीपक पांडे यांच्या जागेवर जयंत नाईकनवरे आले. पदभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सावध भूमिका घेतली. पांडे यांनी त्यांच्या सव्वा वर्षांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांत जनहिताचे निर्णय कोणते आहेत, याचा आढावा घेऊन भूमिका घ्यावी लागेल, असा त्यांचा सूर दिसला. पांडे यांनी भूमाफियांना मोक्का, होर्डिंगमुक्ती, हेल्मेटसक्ती असे जनहितकारी निर्णय घेतले असले, तरी काही निर्णय हे लोकप्रियता, प्रसिद्धी मिळवून देणारे होते. काही तर जाचक होते. हेल्मेटसक्ती योग्य असली तरी हेल्मेटशिवाय पेट्रोल दिल्यास आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा पंपचालकांवर दाखल करण्याचा इशारा जाचक होता. शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी विनाहेल्मेट आल्यास त्या खात्यातील अधिकाऱ्यावर कारवाईचा इशारा याच प्रकारात मोडणारा होता. पंपचालकांना दिलेल्या नोटीस मागे घेण्याचा शेवटच्या दिवसाचा पांडे यांचा निर्णय पश्चातबुद्धीचा होता. सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी होणारी अडवणूक अनाकलनीय, त्रासदायक होती. हे टाळावे लागेल.आढाव्यासोबत जबाबदारीही घ्यामहापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. प्रशासक म्हणजे राज्य सरकारचा प्रतिनिधी. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या पंधरवड्यात त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. सोमवारी ते महापालिकेत जाऊन बैठक घेणार आहेत. पालकमंत्री या नात्याने महापालिकेच्या कामांचा त्यांनी आढावा घेणे योग्यच आहे, पण केवळ आदेश आणि सूचना देण्यापेक्षा विकासकामे मार्गी लागतील, राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या निधी, मंजुरीची कामे गती घेतील, असे काही घडले तर या आढाव्याला अर्थ आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अल्पकालीन फायद्याचे निर्णय घेतल्यास त्यात ना महापालिकेचे भले ना नाशिककरांचे. एकीकडे शिवसेना उड्डाणपुलासाठी आग्रही आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या आदेशानंतर महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा दिल्या आहेत. तीन पक्षांच्या सरकारमधील प्रत्येक पक्ष, मंत्री वेगवेगळे आदेश, निर्णय घेऊ लागला तर प्रशासकीय यंत्रणेने काय करायचे हा प्रश्न उपस्थित होईल.
पुन्हा एकदा म्हाडाच्या सदनिका
नाशिकमधील अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी ३० दिवसांत दोन हजार सदनिका उपलब्ध करून देऊ आणि त्याच्या सोडतीसाठी स्वत: नाशिकमध्ये येऊ, असे ट्विट गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केल्याने म्हाडाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला २० टक्के जागा किंवा सदनिका अल्प उत्पन्न व दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतील, अशी तरतूद आहे. नोव्हेंबर २०१३ पासून महापालिकेने साडेतीन हजार सदनिका दडविल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला होता. त्यातूनच तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली झाली. दरम्यान, ६५ बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा देण्यात आल्या, पैकी ३५ जणांचा खुलासा प्राप्त झाला आहे. सदनिका दडविणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, २०१३ पासून महापालिकेत कार्यरत आयुक्त, नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची काय चौकशी होते, हे आता बघायचे.भोंग्याचे राजकारण, प्रशासनाची तत्परताराजकारणातील अचूक टायमिंगविषयी लौकिक असलेले नेते म्हणजे राज ठाकरे. मशिदींवरील भोंगे आणि हनुमान चालिसाचा विषय उपस्थित करून त्यांनी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला जुंपले आहे. शासनाची भूमिका जाहीर होण्यापूर्वीच तत्कालीन पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी भोंग्यांसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा आदेश काढला. त्यानंतर सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांची ध्वनिपातळी मोजण्यास सुरुवात झाली. मशीद, मंदिरे, चर्च, गुरुद्वारा आणि बुध्दविहार अशा सर्वच प्रार्थनास्थळांवर भोंगे आहेत. त्यांना ३ मे पर्यंत परवानगी आणि ध्वनिपातळी पाळणे बंधनकारक केले. काहींनी स्वत:हून परवानगीसाठी अर्जदेखील सादर केले. या विषयावरून राजकारण सुरू आहेच. मनसेचे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांना पोलिसांनी नोटीस बजावून हनुमान चालिसाचे पठण न करण्याची ताकीद दिली आहे. दातीर त्यांच्या उपक्रमावर ठाम आहेत. काही मुस्लिम संघटनांनी मनसे व राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले आहे. प्रशासनाचे मात्र रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याला प्राधान्य राहणार आहे.
ही धडपड वाचनानंदासाठी आहे काय?पावणेदोनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू आहे. बुध्दिवंत मंडळींनी गेल्या महिनाभर चालविलेल्या मोहिमा, वार्षिक सभा, मेळावे आणि त्यातील भाषणे पाहून ही निवडणूक वाचनालयाची आहे की, साखर कारखान्यांची असा प्रश्न पडावा. उमेदवार पळविणे, दबाव आणणे असे प्रकार घडल्याची उघड चर्चा आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या मंडळींची भाषा, सूर यामध्ये सर्वसामान्य नाशिककरांपर्यंत वाचनालय कसे पोहोचेल, पुस्तके कशी पोहोचतील, वाचनसंस्कार नव्या पिढीत कसा रुजेल, वाढेल यासाठी काय करणार याविषयी अवाक्षर नाही. प्रचाराचा सूर कोर्टबाजीतून वाचनालयाची सुटका करा, निवडणूक रद्द करा, अमूकने असे केले, या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकून पडला आहे. अनेक दिग्गजांच्या प्रयत्नातून, दूरदृष्टीतून हे वाचनालय वैभवाला पोहोचले आहे, त्यात भर टाकता येत नसेल, तर किमान त्याच्या कीर्तीला गालबोट लागेल, असे तरी वागू नका, असे सांगायची वेळ सुबुध्द नागरिकांवर आली आहे.