बॅँकांच्या दिरंगाईमुळे रखडली रोजगार हमी मजुरांची मजुरी

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना त्यांच्या कामाची मजुरी वेळीच मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आधार बेस पेमेंटप्रणाली’मध्ये मजुरांचे खाते जोडण्याची प्रक्रिया थंडावल्याने मजुरांना त्यांची मजुरी मिळण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ३३ टक्के मजुरांचे बॅँक खाते या प्रणालीला जोडण्यात आली आहेत.

ठळक मुद्देयोजनेला हरताळ : आधारबेस पेमेंट प्रणाली रखडलीजिल्ह्यातील ३३ टक्के मजुरांचे बॅँक खाते प्रणालीला जोडली

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना त्यांच्या कामाची मजुरी वेळीच मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आधार बेस पेमेंटप्रणाली’मध्ये मजुरांचे खाते जोडण्याची प्रक्रिया थंडावल्याने मजुरांना त्यांची मजुरी मिळण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ३३ टक्के मजुरांचे बॅँक खाते या प्रणालीला जोडण्यात आली आहेत.केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेल्या राष्ट्रीय  ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत मजुरांसाठी ‘आधार बेस पेमेंटप्रणाली’ सुरू करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील बॅँकाकडून मजुरांचे खाते या प्रणालीवर जोडण्यास विलंब होत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मजुरांचे आधार क्रमांक बॅँक खात्याशी जोडण्याची सर्वप्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही केवळ ही खाते ‘आधार बेस पेमेंटप्रणाली’ला जोडण्याबाबतची कार्यवाही  होत नसल्याने मजुरांच्या रोजगाराचा आणि मजुरीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख १७ हजार ३०३ मजुरांचे आधार क्रमांक बॅँक खात्याशी जोडण्याबाबतचे प्रपत्र जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील सर्व संबंधित बॅँकांकडे जमा करण्यात आलेले आहेत. मात्र विविध बॅँकांकडून आत्तापर्यंत केवळ ७१,४६३ मजुरांच्याच आधार क्रमांकाची पडताळणी करून ते बॅँक खात्याशी लिंक करण्यात आले आहे. उर्वरित मजुरांचे संकेतस्थळावरील आधार क्रमांकाची जोडणी व पडताळणी झालेली नसल्याने मजुरांना कामाची मजुरी आधार बेस प्रणालीद्वारे मिळण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.केंद्र शासनाचा हा उपक्रम असल्यामुळे यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणानांनी जबाबदारीने यामध्ये योगदान देणे अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या आॅनलाइन पेमेंट प्रणालीपेक्षा आधार बेस पेमेंट प्रणालीद्वारे (एबीपीएस) प्रभावी आणि सुरक्षित आहे. त्यामुळे बॅँकांनी मजुरांच्या आधार क्रमांकांची पडताळणी करून आधार बेस पेमेंटप्रणालीद्वारे मजुरी अदा करण्यासाठी तत्काळ बॅँकांनी कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केले आहे.