राज्य हगणदारीमुक्त नव्हे शौचालययुक्त?

नाशिक : संपूर्ण महाराष्ट्र  हगणदारीमुक्त झाला असून, प्रत्येकाच्या दारात शौचालय उभे असल्याचा दावा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात आला ...

ठळक मुद्दे लोक उघड्यावर शौचास बसत असल्याचे वास्तव

नाशिक : संपूर्ण महाराष्ट्र  हगणदारीमुक्त झाला असून, प्रत्येकाच्या दारात शौचालय उभे असल्याचा दावा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर याबाबतची अधिकृत घोषणाच करून टाकली. दुसरीकडे गावकऱ्यांनी शौचालयात जावे यासाठी विविध उपक्रमांतून अजूनही प्रयत्न सुरू असेल, तर मग महाराष्ट्र  खरेच हगणदारीमुक्त झाला आहे का हा संशोधनाचा विषय ठरावा.राज्यात सुमारे ६० लाखांपेक्षा अधिक शौचालये बांधण्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. केवळ शौचालयाच्या संख्येवरून राज्य हगणदारीमुक्त झाले असे कसे म्हणता येईल? फारतर शौचालययुक्त महाराष्ट्र  म्हणणे अधिक संयुक्तिक आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अजूनही लोक उघड्यावर शौचास बसत असल्याचे वास्तव शासनाच्याच्या ‘गुडमॉर्निंग’ पथकाने उघड केले आहे. इतकेच कशाला अशा ‘टमरेल’ बहाद्दरांवर कारवाई करणाºया अधिकाºयांना पिटाळून लावण्यात येत असल्याची उदाहरणे राज्यात घडली आहेत. याचाच अर्थ उघड्यावरील शौचास मज्जाव करणाºयांनाच गावात ‘मज्जाव’ करण्यात आला असल्याने ग्रामस्थांची मानसिकताही अधोरेखित झाली आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र  अभियानांतर्गत राज्यात व्यापक स्वरूपात शौचालये बांधण्याचे आव्हानात्मक काम महाराष्ट्र ने केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. राज्य हगणदारीमुक्त करून दाखविले असे त्यांनी म्हटले आणि दुसरीकडे लोकांना शौचालयात जाण्याची सवय लावण्यासाठी गुडमॉर्निंग पथक, दरवाजा बंद, शिट्टी असे उपक्रम (नव्हे प्रयोग) करून पाहिले आहेत. आता वारकºयांच्या माध्यमातून ‘प्रबोधन’ करण्याचा प्रयोग हाती घेण्यात येत असेल तर हा सारा खटाटोप अप्रत्यक्षपणे राज्य हगणदारीमुक्त नाही हे सांगण्यासाठीच आहे, असे म्हटले जात असेल तर वावगे ते काय?खरेतर राज्य हगणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्याची मोठी घाई सरकारला झाली आणि वास्तव समोर आल्यानंतर प्रबोधन हा दुसरा टप्पा असल्याची सारवासारव होऊ लागली. शौचालयांचे बांधकाम झाल्यानंतर लागलीच त्याचा वापर होणार नाही हे सरकारलाही माहीत आहे. आता होत असलेल्या विविध उपाययोजनाही लगेच फलद्रूप होतील, असेही नाही. यासाठी वेळ जाऊ द्यावा लागेल. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता आहे. शासन, प्रशासन आणि नागरिकही अनुकूल आहेत. पण काहीकाळ नक्कीच लागू शकतो. वाद किंवा घाई श्रेयासाठी असून शकते. तूर्तास राज्य हगणदारीमुक्त नव्हे शौचालययुक्त झाले एवढे समजले तरी पुरेसे आहे.