अ‍ॅट्रोसिटी प्रकरणांचा आयुक्तांकडून आढावा

नाशिक : अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांदर्गत दाखल असलेल्या गुन्हयांमध्ये पिडीताच्या जातीचा दाखल्यासंदर्भात प्रशासनाने पुढाकार घेऊन जात प्रमाणपत्राची पुर्तता करावी असे आदेश ...

ठळक मुद्देप्रशासनाला सूचना: कागदपत्रांअभावी प्रकरणे प्रलिंबत

नाशिक: अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांदर्गत दाखल असलेल्या गुन्हयांमध्ये पिडीताच्या जातीचा दाखल्यासंदर्भात प्रशासनाने पुढाकार घेऊन जात प्रमाणपत्राची पुर्तता करावी असे आदेश देतानाच केवळ कागदपत्रांअभावी प्रकरणे प्रलंबीत ठेऊ नयेत असे आदेश विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी दिले.नाशिक विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून नाशिक विभागातील अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा आयुक्तांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून गुरूवारी आढावा घेतला. विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या या बैठकीप्रसंगी सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त प्राची वाजे, सहाय्यक संचालक दिपक बिरारी, जिल्हा माहिती अधिकारी श्रीमती अर्चना देशमुख , पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब कानडे आदी बैठकीस उपस्थित होते. नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, धुळे येथून जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, नंदुरबार चे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, जळगाव जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे, अप्पर पोलीस अधीक्षक रोहित मताने, अहमदनगर येथून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्विजत माने आदी उपस्थित होते. महसूल अधिकारी व समाज कल्याण विभागाच्या पाचही जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्तांशी राजाराम माने यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला.यावेळी आयुक्तांनी अनुसूचित जाती-जमातींवर होणाऱ्या आत्याचाराच्या घटनांमध्ये पिडीतांना न्याय मिळाला का? त्यांचे योग्य पुनर्वसन झाले का? अत्याचारा बाधितांची तक्र ार ऐकून घेतली जात आहे का? यासारख्या अनेक प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका नियमतिपणे आयोजित कराव्यात अशा सूचना केल्या.