गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिम २०१८-१९ राज्यभर राबविली जात आहे. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात ९० टक्के लसीकरण झाल्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा आपलीच पाठ थोपटून घेताना दिसते. शंभर टक्केकडे वाटचाल करताना यंत्रणेचा या कामात हुरूप वाढणेही स्वाभाविकच. परंतु लसीकरणाची टक्केवारी एकीकडे वाढत असताना पालकांमध्ये लसीकरणाबाबत असलेली धडधड थांबलेली नाही हेही यंत्रणेला विसरून चालणार नाही. मात्र जिल्हा आरोग्य यंत्रणेकडून वारंवार याबाबतीत पालकांनाच दोष दिला जात असेल तर यंत्रणेने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता नक्कीच आहे. लसीकरणानंतर काही बालकांना त्रास झाल्याचे आणि काहींना रिअॅक्शन आल्याची प्रकरणे काही खोटी नाहीत. जिल्ह्यातही असे प्रकार घडलेले आहे. इतकेच नव्हे तर येवला तालुक्यातील अंदरसूल येथे एका बालिकेचा मृत्यू झाल्याचा आरोपही झाला. असे असतानाही जर आरोग्य विभाग पालक आणि बालकांनाच दोष देणार असेल तर मोहिमेतील हा स्वार्थीपणाच म्हटला पाहिजे. ज्या बालकांसाठी ही मोहीम आहे त्यांना कोणतीही वैद्यकीय अडचण उद्भवू नये म्हणून दक्षता घेतली जाते असे सांगितले जात असेल तर त्याचाही ढोल बडविण्याचे कारण नाही. आरोग्य यंत्रणेची ही जबाबदारीच आहे. मुद्दा आहे तो पालक आणि बालकांमधील भीती दूर करण्याचा. पालकांच्या मनात या लसीकरणाबाबत शंका असल्याचे वास्तव असतांना सरसकट बालकांचे लसीकरण करणे संयुक्तिक वाटत नाही. असे करण्यापूर्वी वैद्यकीय पूर्वइतिहास असलेल्या बालकांची माहिती मिळविणे अपेक्षित होते असे वाटते. मात्र आरोग्य आणि शिक्षणखात्याने याबाबतचे गांभीर्य दाखविलेले नाही. सर्वबालकांची शारीरिक, मानसिक आणि वैद्यकीय पार्श्वभूमीसारखी नसते हे कुणीही मान्य करेल. त्यामुळेच पालक आपल्या बाळाला लसीकरण करावे की नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत असतील तर त्यांची मानसिकता समजावून घेणेही महत्वाचे ठरते. तसे न झाल्याने लसीकरणाचे विपरित परिणाम समोर आले आणि आरोग्य विभागाकडे बोट दाखविले गेले. अशाही परिस्थितीत लसीकरणाची टक्केवारी वाढली असेल तर ती लसीकरणाच्या सक्तीमुळे आणि याच सक्तीमुळे पालकांच्याही मनातील धडधड वाढली आहे हेही नाकारून चालणार नाही.