थेट सरकारी नोकरी; खेळाडूंना कोंडीची भिती

नाशिक : राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीने राज्यातील ३२ खेळाडंूना थेट सरकारी नोकरी बहाल केली असली तरी यामध्ये बहुतांश क्रीडा कार्यालयातील नोकऱ्या असल्याने खेळाडूंमध्ये काहीशी नाराजी असल्याचे चित्र आहे. क्रीडा कार्यालयात थेट ‘स्पोर्टस् कोटा’ नसल्यामुळे आपला खेळ दिर्घकाळ सुरू ठेवण्यास अडचणी येण्याची भिती या खेळाडूंना वाटत आहे.खेळामध्ये राज्याचे नाव ...

ठळक मुद्देअन्याय झाल्याची भावना: पत्र प्राप्त नसल्याने संभ्रम कायम

नाशिक: राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीने राज्यातील ३२ खेळाडंूना थेट सरकारी नोकरी बहाल केली असली तरी यामध्ये बहुतांश क्रीडा कार्यालयातील नोकऱ्या असल्याने खेळाडूंमध्ये काहीशी नाराजी असल्याचे चित्र आहे. क्रीडा कार्यालयात थेट ‘स्पोर्टस् कोटा’ नसल्यामुळे आपला खेळ दिर्घकाळ सुरू ठेवण्यास अडचणी येण्याची भिती या खेळाडूंना वाटत आहे.खेळामध्ये राज्याचे नाव उज्वल करणाºया खेळाडूंना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मागीलवर्षी दिले होते. त्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या मुख्यसचिवांच्या समितीने खेळाडूंच्या कामगिरीचे मुल्यमापन आणि शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन ३२ खेळाडूंना विविध शासकीय सेवांमध्ये थेट नियुक्ती देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप विजेती नाशिकची धावपटू मोनिका आथरे आणि नुकतीच आशियाई क्रीडा स्पर्धेहून परतलेली संजीवनी जाधव यांच समावेश आहे. या दोघींनाही क्रीडा कार्यालयातील नोकरीसाठी पात्र करण्यात आले आहे.नाशिकमधील क्रीडा मार्गदर्शकांनी मात्र शासनाने क्रीडा कार्याेलयात दिलेल्या नियुक्तया या खेळाडूंच्या कामगिरीवर परिणाम करणाºया ठरू शकतील अशी शक्यता वर्तवितानाच ज्या खात्यांमध्ये खेळासाठी विशेष कोटा आहे अशा विभागात नोकºया देणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. खेळाडंूंना घडविणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे अशी कामे या खेळाडूंवर सोपविली तर या आंतरराष्टÑीय खेळाडूंच्या खेळावर परिणाम होऊ शकेल असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.