चार लाख भरून जिल्हा परिषदेने  मिळविली खुर्ची

नाशिक : जमीन संपादनाचा शेतकऱ्यांना  पुरेसा मोबदला देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या  अभियंत्याची खुर्ची जप्त केल्यानंतर दोनच दिवसांनी जिल्हा परिषदेने चार लाख रुपये  भरून खुर्ची परत मिळविली. मागील आठवड्यात न्यायालयाच्या आदेशान्वये संबंधित खात्याची खुर्ची आणि दोन संगणक जप्त करण्यात आले होते.

ठळक मुद्दे जिल्हा परिषदेने न्यायालयात भरली रक्कम वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव

जिल्हा परिषद : न्यायालयात भरली रक्कमनाशिक : जमीन संपादनाचा शेतकऱ्यांना  पुरेसा मोबदला देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या  अभियंत्याची खुर्ची जप्त केल्यानंतर दोनच दिवसांनी जिल्हा परिषदेने चार लाख रुपये  भरून खुर्ची परत मिळविली. मागील आठवड्यात न्यायालयाच्या आदेशान्वये संबंधित खात्याची खुर्ची आणि दोन संगणक जप्त करण्यात आले होते.दिंडोरी तालुक्यातील मौजे साद्राळ येथील शेतकऱ्यांना  जमीन संपादनाचा पुरेसा मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची गेल्या २ तारखेला जप्त करण्यात आली होती. १९९६ मध्ये सुमारे १४ शेतकऱ्याची शेतजमीन पाझरतलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. या शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यप्रमाणे मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी वारंवार लघुपाटबंधारे विभागाकडे मागणी नोंदविली होती. मात्र संबंधित विभागाकडून केवळ आश्वासन दिले जात होते. शेतकऱ्यांच्या मागणीची कोणतीही दखल घेतली जात नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या दिरंगाईमुळे आर्थिक कोंडी झालेले प्रकल्पग्रस्त शेतकरी गणपत हरी भुसारे, विष्णू धोंडीराम राऊत, यशवंत नारायण भुसारे, जगन्नाथ रंगनाथ भुसारे आदी सुमारे १४ शेतकऱ्यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेऊन व्याजासह मोबदला मिळावा अशी याचिका दाखल केली होती.अखेर न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त गणपत भुसारे यांना मूळ रक्कम ८ लाख ९० हजार ५९८ रुपये तसेच व्याजाची रक्कमसह मोबदला अदा करण्याचे आणि रक्कम न दिल्यास खुर्ची आणि संगणक जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संबंधित अभियंता यांची खुर्ची आणि कार्यालयातील दोन संगणक जप्त करण्यात आले होते. अखेर जिल्हा परिषदेने सुमारे चारलाख रूपये भरून खुर्ची आणि संगणक परत मिळविले आहे. आता उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील न्यायाची अपेक्षा असून प्रकल्पग्रस्तांचे सुमारे ६६ लाखांच्या रकमेची तरतूद जिल्हा परिषदेने करावी अशी अपेक्षा संबंधित शेतकरी बाळगून आहेत.