डीबीटीच्या विरोधात आता स्टुडंट फेडरेशन मैदानात

नाशिक : आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जेवणावळीचे थेट पैसे जमा करून शासकीय मेस बंद करण्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात आता स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडियाने आवाज उठविला आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे ते नाशिक असा लॉँगमार्च करून विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विभागावर ठिय्या देऊन आंदोलन केले होते. मात्र अजूनही हा प्रश्न कायम ...

ठळक मुद्दे महाघेराव : शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणीडीबीटीचा निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन

नाशिक : आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जेवणावळीचे थेट पैसे जमा करून शासकीय मेस बंद करण्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात आता स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडियाने आवाज उठविला आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे ते नाशिक असा लॉँगमार्च करून विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विभागावर ठिय्या देऊन आंदोलन केले होते. मात्र अजूनही हा प्रश्न कायम असताना आणि शासनाने आदेश मागे न घेण्याची भूमिका घेतली असतानाही आता पुन्हा स्टुडंट फेडरेशनने आंदोलनाची हाक दिली आहे.गेल्या महिन्यात १८ तारखेला याच प्रश्नावर आदिवासी विकास विभागासमोर विद्यार्थ्यांच्या अनेक संघटनांनी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट मंत्र्यांनी नाकारली आणि सचिवांनी जीआर रद्द करण्यात येणार नसल्याचे उत्तर शिष्टमंडळाला दिले. याप्रकरणी विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते आंदोलन स्थगित करून पुढील दिशा ठरविली जाईल, असे जाहीर केले होते.आता स्टुडंट फेडरेशनने येत्या २८ रोजी डीबीटी प्रणाली रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच शासकीय मेस सुरू करावी, या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक दिली असून, जोपर्यंत आदेश मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत महाघेराव आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. वसतिगृह व्यवस्था मोडीत काढून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना मिळणारा मासिक निर्वाह भत्ता ५०० ते ८०० रुपये आणि किरकोळ वार्षिक शिष्यवृत्ती वर्षानुवर्ष मिळत नाही. थेट लाभाच्या यापूर्वीच्या योजना अपयशी ठरलेल्या आहेत. अशी वस्तुस्थिती असताना मासिक ३००० रुपये देऊन विद्यार्थ्यांचे भोजन आणि शिक्षणाचीदेखील हेळसांड केली जात असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शासकीय इमारती, जेवणाची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्याची जबाबदारी, वसतिगृहातील शैक्षणिक सुविधा या वसतिगृहाच्या मूलभूत समस्यांपासून राज्य शासन पळ काढत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जोपर्यंत डीबीटीचा निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत आदिवासी विकास भवनसमोर आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची माहिती बालाजी कलेटवाड, सोमनाथ निर्मळ, विलास साबळे, नवनाथ मोरे, उत्तम गावित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.