नाशिक-सिन्नर मार्ग : सात दिवसांची मुदत

वाढीव मोबदल्यासाठी पुरावे द्या : जिल्हाधिकारी

नाशिक : नाशिक-सिन्नर महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जागा देण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचे आमिष दाखवित, त्यासाठी पुरावे देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले, तर दुसरीकडे जोपर्यंत वाढीव मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत काम सुरू न करू देण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. तांत्रिकदृष्ट्या जमीन संपादनात ज्या त्रुटी आहेत, त्या प्राधान्याने दूर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. चौपदरीकरणात जागा जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी (पान ७)विलास पाटील यांनी बोलविलेल्या बैठकीस शेतकऱ्यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला. माळेगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी दहा वर्षांपूर्वी जागा संपादित केल्या; परंतु अद्यापही त्याचा मोबदला मिळालेला नाही, आता पुन्हा चौपदरीकरणासाठी जागा संपादित करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणार काय असा सवाल करण्यात आला. काही शेतकऱ्यांनी शेजारच्या गटाला एक लाख रुपये दर, तर आम्हाला सतरा हजार रुपये दर लावून भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भेदाभेद केल्याची तक्रार केली. सिन्नरसारख्या दुष्काळी तालुक्यात पाणीटंचाई कायम असताना चौपदरीकरणात पाण्याने भरलेल्या आठ विहिरी बाधित होत आहेत, शासकीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कल्पना देऊनही त्याची दखल घेतली जात नाही, उलट शेजारीच एका राजकीय व्यक्तीची जमीन असताना त्याच्यासाठी रस्त्याचा मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही शासनाची बाजू मांडली. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाने विकासाला हातभार लागणार असून, महामार्गा लगतच्या जमिनींचा भाव वाढणार आहे. रेल्वे व रस्त्याच्या रुंदीकरणाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी रास्त आहेत, त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल; परंतु त्याबाबतचे सर्वस्वी अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून, शेतकऱ्यांनीही त्याबाबतचे पुरावे सादर करावेत, सात दिवसांत पुरावे दिल्यास त्याचा अभ्यास केला जाईल व त्यानंतर लवादासमोर बाजू मांडली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत जानेवारीत रस्त्याचे काम सुरू करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या असल्याने काम हाती घेतले जाईल असा निर्वाणीचा इशाराही दिला. या बैठकीस पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता दिनेश महाजन, भूसंपादन अधिकारी दीपमाला चौरे, तालुका भूमिलेख अधिकारी उपस्थित होते.