मुंबई : आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने ६६.१५ किमी लांबीच्या नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत (एमएसआयडीसी) हा महामार्ग विकसित केला जाणार असून त्यासाठी ७ हजार ९२२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये कुंभमेळा होणार असून या कुंभमेळ्यासाठी २ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असून शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा परिक्रमा मार्ग हाती घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी ३,६५९ कोटी रुपयांचा भूसंपादनाचा खर्च ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत’ केला जाणार आहे, तर प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ४,२६२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च केंद्राच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून करण्याचे विचाराधीन असून त्याचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मान्यता मिळताच काम हाती घेतले जाणार आहे.
असा असेल मार्गआडगाव-दिंडोरी रोड ढकांबे शिवारराष्ट्रीय महामार्ग ८४८- पेठगवळवाडी गंगापूर रोडगोवर्धन -त्र्यंबक महामार्गबेलगाव ढगानाशिक-मुंबई महामार्गविल्होळीराज्य मार्ग क्रमांक -६०सिन्नर फाटा व आडगाव
महामार्गाला टोल? या महामार्गाच्या उभारणीसाठी टोलवसुली आणि अंमलबजावणी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्याकडून खर्च केला जाणार आहे. टोल लावल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची विभागणी या दोन्ही यंत्रणांनी केलेल्या खर्चानुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सामंजस्य करार केला जाणार आहे.
Web Summary : Maharashtra approves the Nashik Parikrama Marg for Kumbh Mela 2027, aiming to ease traffic with a ₹7,922 crore investment. The 66.15 km highway project, managed by MSIDC, awaits central approval for construction costs, with land acquisition handled by the Kumbh Mela Authority. Tolls are proposed.
Web Summary : महाराष्ट्र ने कुंभ मेला 2027 के लिए नाशिक परिक्रमा मार्ग को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य ₹7,922 करोड़ के निवेश से यातायात को सुगम बनाना है। एमएसआईडीसी द्वारा प्रबंधित 66.15 किमी राजमार्ग परियोजना को निर्माण लागत के लिए केंद्रीय अनुमोदन का इंतजार है, जबकि भूमि अधिग्रहण कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। टोल प्रस्तावित हैं।