नाशिक महापालिका हद्दीतील पाथर्डी शिवारातील बगिचाचे आरक्षण रद्द

प्रशासनाची नामुष्की : महापालिकेचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

ठळक मुद्देभूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणाचे धोरण पाथर्डी शिवारातील सर्वे नंबर ३०० आणि ३११ मधील २० हजार चौरस मीटर क्षेत्र हे बगिचासाठी आरक्षित

नाशिक - आरक्षित जागा मुदतीत ताब्यात न घेण्याच्या महापालिकेच्या कारभारामुळे आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने आरक्षण व्यपगत होण्याचे प्रकार घडत आहेत. महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळेच पाथर्डी शिवारातील बगिचाचे आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदरचा माहिती ठेवण्यात आली असता, सदस्यांनी पुन्हा एकदा वकीलांच्या पॅनलबाबत शंका उपस्थित केल्या.पाथर्डी शिवारातील सर्वे नंबर ३०० आणि ३११ मधील २० हजार चौरस मीटर क्षेत्र हे बगिचासाठी आरक्षित (आरक्षण क्रमांक २७) होते. सदर आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु, नेहमीप्रमाणेच येथेही वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले गेल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. सदर जागेच्या संपादनाकरीता २१ जानेवारी २०१० रोजी संयुक्त मोजणी होऊन १३ कोटी ३६ लाख ९३ हजार रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यास २ जानेवारी २०१७ रोजी स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली होती. परंतु, महापालिकेने अद्याप सदरची रक्कम अदा केलेली नाही. तत्पूर्वी, सर्वे नंबर ३११/१/अ या क्षेत्राच्या मालकाने उच्च न्यायालयात दावा दाखल करत सदर आरक्षण व्यपगत करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने दि. ९ फेबु्रवारी २०१७ रोजी निकाल देत बगिचासाठी आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेचा दावा फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. सदर आरक्षण रद्द झाल्याची माहिती सोमवारी (दि.१८) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अवलोकनार्थ ठेवण्यात आली असता, सदस्यांनी पुन्हा एकदा महापालिकेच्या वकीलांच्या पॅनलबाबत आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेतल्या.