नाशिक महापालिका आयुक्तांचे इलेक्शन बजेट

राजकारणात सर्वांना खूश करता येते, परंतु अर्थकारणात सर्व खूश होतील असे नाही याचे कारण म्हणजे अर्थकारण हे शास्त्रावर आधारित आहेत. ठराविक कसोटीवर ते तपासले गेले आहेत.

नाशिक : राजकारणात सर्वांना खूश करता येते, परंतु अर्थकारणात सर्व खूश होतील असे नाही याचे कारण म्हणजे अर्थकारण हे शास्त्रावर आधारित आहेत. ठराविक कसोटीवर ते तपासले गेले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या संस्थेत अर्थशास्त्राचे निकष डावलून निर्णय होतात, तेव्हा ते आर्थिक प्रस्ताव असो वा अंदाजपत्रक तग धरू शकत नाही. महपालिकेच्या अंदाजपत्रकाची अशीच अवस्था आहे. करवाढीची तीव्रता कमी करण्यासाठी आयुक्तांनी जे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. ते कितपत टिकेल याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.कोणत्याही अर्थसंकल्पाच्या वेळी त्यावेळी असलेली पार्श्वभूमी महत्त्वाची असते. महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी अंदाजपत्रक मांडताना या आर्थिक परिस्थितीला जरा जास्तच महत्त्व देऊन यापूर्वी आयुक्तांविषयी कलुषित असलेली मने जरा सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात आयुक्तपदाविषयी नगरसेवकांची मते कलुषित का होती तर त्यांनी (माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे) केलेली करवाढ, नगरसेवकांचे डावलले हक्क, महापालिकेतील विशिष्ट पदाधिकाऱ्याला दिलेले महत्त्व. नागरी कामांसाठी आयुक्ततुकाराम मुंढे कामाची व्यवहार्यता, आर्थिक उपलब्धता आणि गरज हे तीन निकष लागू केले. त्याचा सर्वाधिक फटका नगरसेवकांना बसला. व्यवहार्यता आणि आर्थिक उपलब्धता हा मुद्दा एकवेळ ठीक, परंतु गरज ही खूपच सापेक्ष कल्पना आहे. एखाद्या नगरसेवकाला किंवा त्याच्या प्रभागातील नागरिकांना अमुक एक रस्ता महत्त्वाचा वाटेल, परंतु तो शहरपातळीवर काम करताना आयुक्तांना तितकासा महत्त्वाचा वाटणार नाही आणि ते खरेही आहे. सर्वांना समतोल विकास करा, असे म्हणणे सोपे असते परंतु तसे केले तर माझ्या प्रभागात सर्वाधिक कामे झाली असे सांगण्यास जागा राहत नाही.जलवाहिनी किंवा मलवाहिका ही मूलभूत कामे असली तरी जमिनीखालील कामे नागरिकांना दिसत नाही. त्यांना जमिनीवर उभारलेले समाजमंदिर, व्यायामशाळा, तरण तलाव, नाट्यगृह दिसत नाही तोपर्यंत काम केले असे नगरसेवकांना सांगता येत नाही. हीच सारी नाराजीची पार्श्वभूमी होती आणि त्यात राधाकृष्ण गमे यांचे आगमन झाल्याने अपेक्षांचे ओझे त्यांच्यावर वाढले. ते कायदेशीरदृष्ट्या जितके कमी करणे शक्य होते ते कायदेशीर बाब तपासून त्यांनी कमी केले, परंतु सर्वच बाबतीत शक्य नसल्यानेच त्यांनी समतोल धोरण राबविले. त्यामुळे त्यांच्या अंदाजपत्रकाला ज्या छटा आहेत, त्या याच पद्धतीच्या आहेत.आगामी आर्थिक वर्षांचा १८९४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडताना करवाढ कमी करता आली नाही याची जाणीव असल्याने त्यांनी भांडवली खर्चाबाबत हात सैल सोडला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांना कसे खूश करता येईल ते त्यांनी बघितले. त्यामुळे जी कामे मुंढे यांनी व्यवहार्यता नसल्याने नाकारली होती तीदेखील त्यांनी स्वीकारली. पंचवटी, नाशिकरोड आणि गंगापूररोड येथे नाट्यगृह हे त्याचे वानगी दाखल उदाहरण. नगरसेवक निधीला प्रभाग विकास निधीची जोड देणे आणि चाळीस लाख रुपये खर्चासाठी देणे, प्रभाग समित्यांना आर्थिक अधिकार देऊन आर्थिक विकेंद्रीकरण करणे हे सर्व याच सदरात मोडणारे आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्यावर्षीच करवाढीवरून एक मोठा गदारोळ सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रस्ताव मांडून निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा सर्वपक्षीय विरोध पत्करण्याची त्यांनी खेळी केली नाही उलट निवडणुकीच्या तोेंडावर सर्वांनाच खूश करणारे आणि सुखी करणारे अंदाजपत्रक मांडले आणि वाहवा मिळविली. एकंदरच निवडणुका लढवायच्या राजकीय नेत्यांना आहे. मात्र, इलेक्शन बजेट आयुक्तांनी सादर केले.