संजय पाठक
नाशिक- नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात येणारे सुमारे अडीच हजार एकर क्षेत्र शासनाने विनामूल्य या प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे प्राधिकरण लँडलॉर्ड होणार आहे. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना ९ वर्षांपूर्वी झाली मात्र प्राधिकरणाला अधिकृतरित्या कोणतीही जमीन नसल्याने त्यांचे कार्यालय देखील भाड्याच्या जागेत भरत आहे.
दरम्यान, प्राधिकरणाच्या लगतच्या सुमारे सहा तालुक्याला जोडणारे शासकीय क्षेत्र हे प्राधिकरणाला विकासासाठी मिळावे अशी मागणी प्राधिकरणाने केली होती त्यानुसार शासनाने या संदर्भात निर्णय घेतला. त्यामुळे आता या प्राधिकरणाला विकास आराखडा करताना शासकीय भूखंडावर आरक्षण टाकता येईल त्यामुळे भूसंपादनासाठी कमीत कमी पैसे मोजावे लागणार आहेत, असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त माणिकराव गुरसळ यांनी सांगितले. राज्य सरकारने बीज भांडवल पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता त्या अंतर्गत प्राधिकरणांना अशाप्रकारे शासकीय जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.