नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाला राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी संबंधित विभागासह व जिल्हा उपनिबंधक व सर्व बाजार समित्यांना यासंदर्भात परिपत्रक काढून सूचित केले आहे. त्यामुळे नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रियाही पुन्हा लांबणीवर गेली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला यापूर्वी दोनवेळा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या महिन्यात १९ ऑगस्ट रोजी ही मुदतवाढही संपुष्टात आल्याने संचालक मंडळास आणखी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. उपनिबंधक कार्यालयाने हा अर्ज पणन मंडळाकडे पाठविला होता. त्यावर राज्य शासनाने कोरोना प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नसल्याचे सांगत बाजार समितीला पुन्हा एकदा २३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाडून नाशिक बाजार समितीला प्राप्त झाले आहेत.
इन्फो-प्रशासकाच्या चर्चेला पूर्णविराम
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास दिलेली मुदतवाढ संपताच प्रशासक नियुक्ती करावी आणि निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते, तर बाजार समिती प्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीत दोनच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक बसण्याच्या चर्चेला आणि निवडणूक प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.