नांदगावी वाळू, वीटभट्ट्या नदीपात्रात

विनापरवाना उपसा : तहसील प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

नांदगाव : शासकीय कारवाईचा धाक कुणालाच वाटत नाही. याचे कारण कमकुवत प्रशासन असा निष्कर्ष अनेकदा काढला जातो. स्मशानभूमी रस्त्यालगत थेट शाकांबरी नदीपात्रात फोफावणाऱ्या वीटभट्ट्या हे त्याचे एक उदाहरण ठरावे. तलाठी, मंडल अधिकारी दरवर्षी त्यासंदर्भातला अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवतात. यंदाही तसेच घडले. नेमेचि येतात नोटिसा असे घडते; पण कारवाई होत नाही. त्यामुळे कायद्याचा धाक कोणालाच वाटत नाही.तलाठी संदीप सुरसुजे यांनी नदीपात्रातील भट्ट्यांच्या यंदा पाठवलेल्या अहवालात चार लाख विटांचा व १०० ब्रास मातीचा उल्लेख आहे. त्याची अंदाजे किंमत अडीच कोटी रुपये आहे.शाकांबरी नदीपात्रातील वाळूच्या विनापरवाना उपशाने खडक उघडे पडले; पण प्रशासन मात्र सुस्त पडले. त्यामुळे पाणी अडविण्याच्या कितीही योजना झाल्या तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तसेच राहणार असल्याने हा भाग सुजलाम् सुफलाम् हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे.वाळू उपसणाऱ्यांकडे काणाडोळा व वीटभट्ट्यांना बेकायदेशीर संरक्षण देणारे तहसीलचे प्रशासन हा जलसंधारण प्रगतीच्या मार्गातला मोठा अडसर ठरत आहे. कितीही जलयुक्त शिवार योजना ओवाळून टाकल्या तरी येथील जनता पाणी... पाणी.... असा टाहो फोडत दुर्दैवी पाणीटंचाईला सामोरे जात एक दिवस लातूरसारख्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाईल, अशी स्थिती वाळू उपसणाऱ्यांनी केली आहे.खरं तर गेल्या काही वर्षांत वाळूचे लिलाव नांदगाव तालुक्यात झालेले नाहीत. भूगर्भ खात्याचा अहवाल या तालुक्यात वाळू नाही असे दर्शवितो; मात्र सुरू असलेल्या बांधकामांना वाळूचा पुरवठा कमी पडत नाही. येथे मांडवड (शाकांबरी नदी), सावरगाव (मन्याड नदी) हे दोन वाळूचे ज्ञात सोर्सेस आहेत. पण येथील अमर्याद वाळू उपशामुळे तेथेही वाळू शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे मिळेल तिथून ती उपसली जात असल्याने (त्यावर कुणाचाही अंकुश नसल्याने) खडक उघडे पडले आहेत. पाणी जिरण्यासाठी वाळूच राहिलेली नाही.यासंदर्भातले अगदी परवाचे उदाहरण, शाकांबरी नदीपात्रातल्या बेकायदेशीर वाळू उपशाचे लाइव्ह (जिवंत) चित्र व्हॉट्सअ‍ॅपवर तहसीलदारांना पाठविण्यात आले. ताबडतोब कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनही तहसीलदार किंंवा त्यांचे तलाठी, मंडळ अधिकारी पोहोचले नाहीत. ते पोहोचले मात्र ट्रॅक्टर तिथून निघून गेले तेव्हा. त्यानंतर दोन दिवस ‘पाहणी’ सुरू होती, अशी माहिती तहसीलदार अनिल गवांदे यांनी पत्रकारांना पुरवली. पंचनाम्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याचे सोडून, फेरपंचनाम्याचे तोंडी आदेश ही प्रशासनाची वेळकाढू भूमिका आहे. तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या ऱ्हासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणारी आहे. यामुळे कारवाई करत असल्याचा देखावा व एकंदरीत धोरण संशय निर्माण करणारे आहे. (वार्ताहर)