छावणी परिषदेच्या व्हेरिड बोर्डासाठी नावे मागविली

छावणी परिषद कायदा २००६ कलम १३ (२) सी मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार बोर्ड बरखास्त झाल्यापासून पुढील निवडणूक जाहीर होईपर्यंत बोर्डाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जनतेचा प्रतिनिधी अशा त्रिसदस्यीय समितीमार्फत बोर्डाचा कारभार चालतो. यातील नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी देवळालीतील बरेच इच्छुक आहे. मात्र ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असता कामा नये असे पूर्वीच्या आदेशात नमूद आहे. यासाठी २१ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार देशातील ६० पैकी ११ छावणी परिषदेवर नेमणुकीकरिता प्रतिनिधी निश्चित झाले असून उर्वरित ४९ कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर नियुक्ती करावयाच्या व्यक्तीचे सर्व कागदपत्रे, शिक्षण, व्यवसाय, पोलीस रेकॉर्ड, दाखल गुन्हे, याची पडताळणी करून माहिती पाठवायची आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची नावे बोर्डाचे पदसिद्ध सदस्य असलेले ब्रिगेडियर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या शिफारशीने संरक्षण वसाहतीच्या दक्षिण विभाग यांचेमार्फत नावे पाठविली आहेत. नव्याने आलेल्या आदेशानुसार ही नावे २७ सप्टेंबरपर्यंत जीओसी इन चीफ यांच्याकडे पाठवायची आहेत. तेथून ही नावे नवी दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडे ३ ऑक्टोबरपर्यंत पाठविली जातील व संरक्षण मंत्रालयात ही नावे अंतिम होतील. देवळालीतून कोणा-कोणाचे नाव जाते व कोणाचे नाव अंतिम होते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. देवळाली छावणी परिषदेसाठी माजी उपाध्यक्ष बाबूराव मोजाड, बसंत गुरूनानी, प्रीतम आढाव, सायरस पीठावाला, ॲड. बबन मोरे, तानाजी भोर, अनिता गोडसे यापैकी कोणाची निवड होती याची चर्चा रंगत आहे.