नाशिक : पिंपळगाव बाजार समिती बरखास्त करुन तिच्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली तूर्तातूर्त स्थगिती अत्यंत अनाकलनीय असून, जर प्रशासकच नसेल तर निवडणुकीची पूर्वतयारी कशी केली जाणार, हा महत्वाचा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात येत्या सोमवारी संबंधित बाजार समितीच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार असून, त्यावेळी कदाचित यावर स्पष्टीकरण मिळू शकेल. राज्य सरकारने लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी राज्यातील तब्बल शंभर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची संचालक मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घोषित केल्यानंतर तिथे प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. यातच पिंपळगाव (ब) समितीचाही समावेश होता. या सर्व संचालक मंडळांची नियत मुदत संपुष्टात आली होती, तरीही मागील सरकारने दिलल्या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन ही मंडळे सत्तारुढ होती. तरीही पिंपळगावच्या समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्या. रणजित मोरे यांनी सरकारच्या निर्णयास तूर्तातूर्त स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (दि.१७) मुक्रर केली आहे.
उच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय निर्णय प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती: निवडणूक होणार कशी?
By admin | Updated: November 16, 2014 00:52 IST