नाशिक : महापालिका मंगळवारी (दि. ७) वयाच्या ३६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. गेल्या साडेतीन दशकांत महापालिकेने नाशिक शहराच्या वैभवात भर घालणारे अनेक प्रकल्प उभे केले असले, तरी त्यातील बव्हंशी प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने महापालिकेला अशा प्रकल्पांपासून प्राप्त होणाºया उत्पन्नाला मुकावे लागत आहे. अद्यापही उत्पन्नाच्या पारंपरिक स्रोतांवरच महापालिका निर्भर आहे. अस्तित्वातील प्रकल्पांना चालना देण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांची भर घालण्याचा दुराग्रह महापालिकेच्या एकूणच आर्थिक व्यवस्थेला बाधा पोहोचविणारा ठरत आहे. १९८२ मध्ये स्थापन झालेल्या नाशिक महापालिकेमार्फत पहिल्या दशकात प्रशासकीय राजवटीत महाकवी कालिदाससह अनेक प्रकल्प उभे राहिले. १९९२ पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आली आणि गंगापूर धरणातून थेट पाइपलाइनसह भुयारी गटार, पावसाळी गटार, उद्याने, फाळके स्मारक, तारांगण, चौक सुशोभिकरण आदी विविध प्रकल्प साकार झाले. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे नाशिकचा चेहरामोहरा पालटण्यास मदत झाली, तर केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू अभियानांतर्गत घरकुल योजनांसह लोकोपयोगी कामे उभी राहिली. महापालिकेचा आर्थिक गाडा हा अगोदर जकात, नंतर एलबीटी आणि आता जीएसटीअंतर्गत मिळणाºया अनुदानावर हाकला जात आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी, विविध कर, जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न, व्यापारी संकुलांतील गाळेभाडे ही अन्य उत्पन्नांची साधने आहेत. महापालिकेने पांडवलेणीच्या पायथ्याशी फाळके स्मारक उभारले. या स्मारकाच्या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधींचे उत्पन्न प्राप्त व्हायचे. तारांगण प्रकल्पातूनही काही लाखांत उत्पन्न मिळायचे. गेल्या साडेतीन दशकांत महापालिकेमार्फत या पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवरच आपला आर्थिक कारभार चालविला जात आहे. प्रकल्प उभे करताना त्याच्या देखभाल-दुरस्तीकडे मात्र दुर्लक्ष होत गेल्याने आजमितीला अनेक प्रकल्पांची अवस्था बिकट आहे. शहरात सुमारे ४९० उद्याने आहेत. परंतु, महापालिकेला उत्पन्न प्राप्त करून देऊ शकणारे एकही मनोरंजन पार्क उभे राहू शकलेले नाही. केवळ प्रकल्प उभे करण्याची घाई केली जाते. भूूमिपूजनाचे कुदळ मारले जातात. कोनशिलेवरील पडदा हटवला जातो. दरवाजावरील फीत कापली जाते. त्यानंतर, त्या प्रकल्पाचे पुढे काय होते, याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळेच एकेकाळी कोट्यवधींचा महसूल देणारे फाळके स्मारक, तारांगणसारखे प्रकल्प अखेरची घटका मोजत आहेत. एकीकडे महापालिकेचे उत्पन्न काही वाढत नाही आणि खर्च मात्र वारेमाप होत असल्याने पालिका आर्थिक खाईत लोटली जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार महसुली खर्च सुमारे ९०० कोटींच्या आसपास जाऊन पोहोचला आहे. उत्पन्न मात्र १४०० कोटींच्या आसपास आहे. नुसत्या कर्मचाºयांच्या वेतनावरच महापालिकेला सुमारे ३०० कोटी रुपये मोजावे लागत असून, कार्यालयीन खर्चही १०० कोटींच्या आसपास आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मनपा आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रकही फसवे ठरत आहेत. सन २०१४-१५ मध्ये आयुक्तांनी १८७५.६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. प्रत्यक्षात ९६७.०३ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले होते. सन २०१५-१६ मध्ये आयुक्तांनी १४३७.६७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले, परंतु उत्पन्न ११३२ कोटी रुपयांपर्यंत स्थिरावले. सन २०१६-१७ मध्ये १३५७.९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर होताना सुधारित उत्पन्न १४०२ कोटी रुपयांपर्यंत प्राप्त झाले आहे. उत्पन्नाची जमा बाजू फारशी समाधानकारक नसताना महापालिकेच्या महसुली खर्चात मात्र कमालीची वाढ होताना दिसून येत आहे. त्यात प्रामुख्याने, सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात कर्मचाºयांच्या वेतनावरच २८५.१४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, तर सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनावरील संभाव्य खर्च ३०७.८२ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. महापालिकेत दर महिन्याला सेवानिवृत्त कर्मचाºयांची संख्याही वाढत आहे. मागील वर्षी निवृत्तधारकांच्या वेतनावर ६४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, तर यावर्षी ७२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महापालिकेने उचललेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या रकमेतही वाढ झालेली आहे. कार्यालयीन खर्चात मागील वर्षी २२८.८३ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात तो २९६ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यंदा महसुली खर्चाचा अंदाज ८७५.७४ कोटी रुपये धरण्यात आला असला तरी तो ९०० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी ७३७.३८ कोटी महसुली खर्च झाला होता. महसुली खर्चात वाढ होत असतानाच उत्पन्नात मात्र फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याचे प्रयत्न महापालिकेकडून होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे भविष्यात उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे. बीओटीचा आधारमहापालिकेने स्वत: उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. परंतु, उत्पन्नवाढीसाठी सत्ताधारी भाजपाने आता बीओटी/पीपीपी तत्त्वाचा आधार घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. फाळके स्मारक, तारांगण हे प्रकल्प बीओटीवर चालविण्यासाठी देण्याकरिता सत्ताधाºयांसह आयुक्तही अनुकूलता दर्शवित आहेत. शहरात रविवार कारंजावरील यशवंत मंडईच्या ठिकाणासह काही ठिकाणी बहुमजली पार्किंगचे नियोजन केले जात आहे. बंद पडलेल्या आडगाव ट्रक टर्मिनस याठिकाणी शॉपिंग माल करण्याचे घाटत आहे. बीओटी/पीपीपी तत्त्वावरील आजवरचा अनुभव पाहता महापालिकेच्या झोळीत नेमके काय पडेल याबाबत साशंकता आहे. ‘कपाट’ कोंडी कायमशहर विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे नऊ मीटर रस्त्यांवरील बांधकामांना मिळणारी परवानगी आणि राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांबाबत मंजूर केलेले धोरण यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाला गेल्या सात महिन्यांत उद्दिष्टांपेक्षाही जास्त महसूल मिळाला आहे. सुमारे ८५ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. मात्र, सहा आणि साडेसात मीटरच्या रस्त्यांवरील बांधकामांच्या परवानग्यांबाबत अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही. ‘कपाट’ कोंडी फुटू शकलेली नाही. सदर कोंडी फुटली तर महापालिकेला सुमारे दीडशे कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उत्पन्नाच्या पारंपरिक स्रोतांवरच मनपा निर्भर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2017 00:20 IST