नाशिक : पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट त्यातच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा नाही, अशा स्थितीत जमेल तिथून निधी मिळवण्याच्या प्रयत्नांची गरज असताना प्रशासनाकडून मात्र तसे होत नाही. जकातीच्या तुलनेत एलबीटीत मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्यास त्याची भरपाई राज्य शासन करणार आहे. त्यानुसार पालिकेने २४० कोटी रुपयांचा आकडा निश्चित केला; परंतु अद्याप शासनाकडे प्रस्तावच पाठविला नसल्याचे वृत्त आहे. प्रशासनातील ही उदासीनता हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.महापालिकेला जकात वसुलीतून विक्रमी सहाशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात उच्चांकी वसुली होईल, असा पालिकेला विश्वास होता; परंतु राज्य शासनाने त्यावर पाणी फेरले. गेल्यावर्षी २१ पासून महापालिका हद्दीत जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर जकातीच्या तुलनेत घट येईल, असे पालिकांचे म्हणणे असल्याने राज्य शासनाने पहिल्या वर्षी जकात आणि एलबीटी यांच्या उत्पन्नात जी तफावत येईल त्याची भरपाई करण्यात येईल, असे जाहीर केले. अपेक्षेनुसार जकातीच्या तुलनेत पालिकेचे उत्पन्न घटले असून, जकातीची तुलना करता २४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे नाशिक महापालिकेचे म्हणणे आहे.यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी मिळवणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेने हालचालच केलेली नाही. यासंदर्भात एलबीटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी लेखा विभागाला पत्र दिले आहे, असे सांगतात तर लेखा अधिकारी याबाबत एलबीटी विभागानेच पाठपुरावा केला पाहिजे असे सांगतात. कोणीही निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यासही तयार नाही की निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. गेल्या महिन्यात तर एलबीटीची मासिक वसुली इतकी घटली होती की, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दुसरीकडे पालिका आपल्या हक्काचे निधी मिळवण्याविषयी अनास्था दाखवत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (प्रतिनिधी)