महापालिकेने २० गावांच्या तोंडाला पुसली पाने

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या खेड्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये म्हणजेच १० कोटी रुपये देण्याचा अंदाजपत्रकातील निर्णय सत्ताधिकाºयांनी फिरवला आहे. हा निधी महापालिकेने अचानक घुसवलेल्या रस्ता कामांसाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाचा निधी वर्ग केला असून, त्यामुळे वर्षभरात खेड्यांमध्ये कोणतीही नवीन विकासकामे होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्दे१० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सत्ताधिकाºयांनी फिरवलामहापालिकेत सामील होऊनही गावपण हटले नाही नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे उघड झाले

नाशिक : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या खेड्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये म्हणजेच १० कोटी रुपये देण्याचा अंदाजपत्रकातील निर्णय सत्ताधिकाºयांनी फिरवला आहे. हा निधी महापालिकेने अचानक घुसवलेल्या रस्ता कामांसाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाचा निधी वर्ग केला असून, त्यामुळे वर्षभरात खेड्यांमध्ये कोणतीही नवीन विकासकामे होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले  आहे.  महापालिका स्थापन करताना तीन भूतपूर्व नगरपालिकांबरोबरच २० खेडीदेखील एकत्र करण्यात आली. मात्र, महापालिकेत सामील होऊनही त्यांचे गावपण हटले नाही. ग्रामीण भागातील असुविधांप्रमाणे या खेड्यांमधील अवस्था असल्याने महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायत बरी अशीच येथील करदात्यांची भावना असते. त्यामुळे अशा खेडे परिसराचा समावेश असलेल्या गावांचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्या, अशी तेथील नगरसेवकांची मागणी असते. यंदाही महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेत अशी मागणी झाल्यानंतर खेडे विकासासाठी यंदा विशेष तरतूद करण्यात आली आणि प्रत्येक गावाला ५० लाख रुपये अशी घोषणा करण्यात आली होती. म्हणजेच एकूण दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. खेड्यातील अनेक प्रलंबित कामे होतील, असा स्थानिक नगरसेवकांनी आणि नागरिकांनी विश्वास व्यक्त केला होता.  प्रत्यक्षात मात्र, महापालिकेने घुमजाव केले आहे. गेल्याच महिन्यात महासभेत अचानक २५८ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामांचा अचानक घुसविण्यात आला आणि तो मंजूरही झाला. विशेष म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने त्यावेळी अशा संशयास्पद प्रकाराला मूक संमती देऊन आर्थिक विषयावर भाजपाला साथ दिली होती. त्याच शिवसेना नगरसेवकांसमोर ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे उघड झाले.  ग्रामीण भागासाठी विशेष तरतूद झाल्याने हुरळून गेलेल्या काही नगरसेवकांनी बांधकाम विभागाकडे फाईली नेल्यानंतर शहर अभियंत्यांनीच त्यांना खेडे विकासासाठी असलेला सर्व निधी रस्त्यांच्या कामांसाठी वळविल्याचे सांगितले.  अंदाजपत्रक संमत झाल्यानंतर ऐनवेळी कोट्यवधी रुपयांचा प्रस्ताव जरी मंजूर झाला तरी निधी कोठून आणणार, असा प्रश्न केला जात होता. त्यामुळे सत्ताधिकारी आणि प्रशासनाने अशी शक्कल लढविली आहे.