राजीपेक्षा नाराजीच अधिक

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांतर्फे संघटनात्मक वाढ-विस्तार केला जात असला तरी बहुतेकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा लक्षात घेता त्यातून राजीपेक्षा नाराजीच अधिक घडून येताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या प्रदेश कार्य समितीची घोषणा करताना नाशकातून ज्यांना संधी दिली त्यांच्या नावांबद्दलही तेच झाले आहे.

ठळक मुद्देनाशिक जिल्ह्यात तसे पाहता काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी अधिक प्रबळ राज्याचे पदाधिकारी नेमले गेले असले तरी जिल्हाध्यक्षाचा तिढा सुटताना दिसत नाही.भुजबळांच्याही नेतृत्वाचा मुद्दा

नाशिक जिल्ह्यात तसे पाहता काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी अधिक प्रबळ आहे कारण मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांचे नेतृत्व त्यास लाभले आहे. पण असे असताना भुजबळांनाच विश्वासात न घेता काही नाशिककरांची प्रदेश कार्यकारिणीत भरती केली गेल्याने राजी-नाराजीचा प्रश्न उद्भवल्याचे बोलले जात आहे. म्हणायला भुजबळांचे अगदी जवळचे म्हणवणारे डॉ. कैलास कमोद, दिलीप खैरे अशांनाही यात स्थान मिळाले आहेच, परंतु काहीजण नवखे असतानाही त्यात घेतले गेल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांतही आश्चर्याची भावना व्यक्त होत आहे. सर्वसाधारणपणे प्रदेश कार्यकारिणीत दिशादर्शन करू शकणाऱ्या अनुभवी व ज्येष्ठांची वर्णी लागणे अपेक्षित असते. यापूर्वी तुकाराम दिघोळे, देवीदास पिंगळे व येवल्याचे माणिकराव शिंदे यांसारख्या मान्यवरांची नावे प्रदेशवर असायची. पण यंदा राजकीय सोयीचा भाग म्हणून अलीकडेच पक्षात आलेल्यांनाही थेट वरियता प्राप्त करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रारंभापासून पक्षकार्य करणा-यांनी फक्त शहर व जिल्ह्याच्या मर्यादेतच आपल्या नेतृत्वाची कसोटी तपासायची का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे पदाधिकारी नेमले गेले असले तरी जिल्हाध्यक्षाचा तिढा काही सुटताना दिसत नाही. तो सोडवायचा व अधिकाधिक लोकांना नेतृत्वाची संधी देऊन खुश करायचे म्हणून लोकसभा मतदारसंघनिहाय जिल्हाध्यक्ष नेमले जाण्याच्या हालचाली सुरू आहेत म्हणे. मालेगाव शहर (जिल्हा) अध्यक्षाची तर नेमणूकही केली गेली आहे. त्यामुळे आता नाशिक शहर, नाशिक व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे जिल्हाध्यक्ष नेमले जाण्याची अपेक्षा केली जात आहे. म्हणजे वास्तवात जिल्हा एक असला तरी जिल्हाध्यक्षाचे व्हिजीटिंग कार्ड बाळगणारे चार-चार पदाधिकारी राष्ट्रवादीत दिसून येतील. कामाच्या विकेंद्रीकरणासाठी असे करता येणारे असले तरी त्यातून आपसूकच जबाबदारी टाळण्याची सोयही घडून येणारी आहे. कारण चार जिल्हाध्यक्ष असल्यावर जिल्हा परिषदेसारख्या संस्थेत किंवा जिल्हास्तरीय उपक्रमात कुणी शक्ती पणास लावायची, असा प्रश्न उद्भवल्याखेरीज राहणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भुजबळांसारखे नेतृत्व जिल्ह्यात असताना राज्यात अन्यत्र कुठेही केली गेलेली दिसत नाही अशी जिल्हाध्यक्षपदाची विभागणी नाशिक जिल्ह्यात घडून येणार असेल तर त्यातून भुजबळांच्याही नेतृत्वाचा मुद्दा उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरावे. एकूणात येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अधिकाधिक नेत्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न म्हणून राष्ट्रवादीत फेरबदल केले जात असले तरी प्रदेशाध्यक्ष व नाशिक जिल्ह्याचे प्रभारी जयंत पाटील यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्यासाठी ते डोकेदुखीचेच ठरू नये म्हणजे झाले.