जातपडताळणीची हजाराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या जातपडताळणी प्रमाणपत्रांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशपासून वंचित रहावे लागत असताना नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांची जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देपदव्युत्तर प्रवेशात अडचणी : पडताळणी समितीकडून शैक्षणिक दाखल्यांना प्राधान्य

नाशिक : विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या जातपडताळणी प्रमाणपत्रांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशपासून वंचित रहावे लागत असताना नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांची जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जातपडताळणी समितीचे अविरत काम सुरू आहे. मात्र प्रलंबित प्रकरणांपैकी अनेक अर्जदार त्यांच्या प्रकरणातील त्रुटींविषयी एसएमएस आणि पत्र पाठवूनही पुरावे सादर करीत नसल्याचे जातपडताळणी समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे १०७० जातवैधता प्रमाणपत्रांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे वेगवेगळ्या त्रुटींअभावी प्रलंबित असल्याचा दावा जातपडताळणी समितीने केला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्रांची शैक्षणिक प्रकरणे समितीकडून प्राधान्यक्रमाने निकाली काढले जात असल्याचे जातपडताळणी समितीचे सदस्य माधव पवार व विजय कोर यांनी दिली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांकडून जातपडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक होत असून, पडताळणी समितीचे काम संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचप्रमाणे जातपडताळणी समितीकडून जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या दाव्यांमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात असल्याचे आरोप पालक व विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यातच पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असून, अशा विद्यार्थ्यांना समितीकडे दावा दाखल करून प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तीन महिन्यांहूनही कमी कालावधी मिळत असल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत आहे. सर्व पुरावे सादर करूनही समितीकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करीत पालकांनी जातवैधता प्रमाणपत्रांसाठी समाज कल्याण विभागात आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र जात सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही संबंधित अर्जदाराची आहे. मात्र विद्यार्थी आणि पालक जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यातील त्रुटींची पूर्तताच करीत नसल्याने काही प्रलंबित आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये सर्व कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची पूर्तता केलेली आहे असे कोणतेही प्रकरण समितीकडे प्रलंबित नसून अशाप्रकारची गेल्या तीन महिन्यांत २ जुलैपर्यंत प्राप्त झालेली सर्व प्रकरणे समितीने निकाली काढल्याचे माधव वाघ यांनी सांगितले.(क्रमश:)