मालेगाव : जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजास २७ टक्के आरक्षण मिळावे, यासह काही मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या महिला संघटनेच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ओबीसी महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष स्वाती वाणी यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचीसुद्धा निवडणूक होणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातलेली आहे. १९९४ पासून मिळत असलले ओबीसी संवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे. संभाव्य धोके लक्षात घेता, ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी आता राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती करून या देशातील संपूर्ण
ओबीसी समाजास भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्वाेच्च निवडणुकांमधये २७ टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल अशी तरतूद करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष स्वाती वाणी, महाराष्ट्र प्रदेश उपसचिव कविता मंडळ, तालुकाध्यक्ष जयश्री धामणे, शहराध्यक्ष हर्षिता आहिरे, तालुका उपाध्यक्ष अलका भावसार, सचिव शामल सुरते, अनिता वाडेकर, चेतना शिरुडे, वैशाली महाजन, हर्षदा नावरकर, आशालता महाजन, आरती लिंगायत, शीतल लोहारकर, कल्पना सोनवणे, आशा सोनवणे, मंदाकिनी डांगचे, सुचेता सोनवणे, स्वाती कोतकर आदी उपस्थित होत्या.
----------------
मालेगावी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करताना ओबीसी महिला महासंघाच्या पदाधिकारी. (२२ मालेगाव आंदोलन)