मनसेचे प्रकल्प स्मार्ट सिटीच्या यादीत

नाशिक : नाशिक शहराचा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश होऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अजूनही गठित झालेल्या कंपनीला सूर सापडलेला नाही. कंपनीने स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत मागील पंचवार्षिकमधील सत्ताकाळात मनसेने सीएसआर अंतर्गत साकारलेल्या प्रकल्पांचा समावेश करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. विशेष ...

ठळक मुद्देअशीही बनवाबनवी : स्मार्ट सिटीच्या नावाने ‘चांगभलं’

नाशिक : नाशिक शहराचा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश होऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अजूनही गठित झालेल्या कंपनीला सूर सापडलेला नाही. कंपनीने स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत मागील पंचवार्षिकमधील सत्ताकाळात मनसेने सीएसआर अंतर्गत साकारलेल्या प्रकल्पांचा समावेश करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाची रक्कमही यादीत दर्शविल्याने सदर खर्च कंपनीच्या खात्यात पडणार काय, असा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.सोमवारी (दि.१६) झालेल्या महासभेत राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनी स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत होणाºया प्रकल्पांची आणि सुरू असलेल्या कामांचा तपशील प्रश्नांच्या स्वरूपात मागविला होता. त्याबाबतची प्रकल्पनिहाय खर्चाची माहिती शेलार यांना देण्यात आली आहे. महासभेत प्रश्नोत्तराचा तास होऊ न शकल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र, स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची यादी सादर करताना कंपनीने बनवेगिरी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यादीमध्ये कंपनीने होळकर पुलावरील फाऊंटन (९५ लाख रुपये), सरकारवाडा नूतनीकरण टप्पा १ (८.५ कोटी रुपये), घनकचरा व्यवस्थापन (१.२५ कोटी रुपये), बाळासाहेब ठाकरे इतिहास वस्तुसंग्रहालय (२ कोटी रुपये), ट्रॅफिक पार्क (४ कोटी रुपये), उड्डाणपुलाखालील सुशोभिकरण (१.५ कोटी रुपये) आणि नेहरू वनोद्यानातील वनौषधी उद्यान (१२ कोटी रुपये) ही कामे पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट करतानाच प्रकल्पासाठी झालेला खर्चही नमूद केलेला आहे. यामधील होळकर पुलावरील फाऊंटन हा शिर्के उद्योग समूहाने, इतिहास वस्तुसंग्रहालय जीव्हीके कंपनी, उड्डाणपुलाखालील सुशोभिकरण एल अ‍ॅण्ड टी, ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क नाशिक फर्स्ट तर वनौषधी उद्यान हे टाटा ट्रस्टने आपल्या सीएसआर उपक्रमांतून विकसित केलेले आहेत. नाशिकचा स्मार्ट सिटीत समावेश होण्यापूर्वीच सदर कामे मनसेने आपल्या सत्ताकाळात पूर्ण केलेली आहेत. सरकारवाडा नूतनीकरणाचे काम गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पुरातत्त्व खात्यामार्फत सुरू असून, त्यासाठी केंद्राकडून खात्याला स्वतंत्र निधी आलेला आहे. या कामांचा स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत आराखड्याशी काहीही संबंध नाही. मात्र, कंपनीने महासभेला दिलेल्या माहिती सदर प्रकल्प हे कंपनीनेच पूर्ण केल्याचे भासवले आहे. शिवाय, खर्चही नमूद केला आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत विरोधकांकडून याबाबत प्रशासनाला या बनवेगिरीबद्दल जाब विचारला जाणार आहे.