नाशिक : अकरावी प्रवेशासाठी इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले बनविण्याची प्रक्रिया महा-ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सुरू असून, असंख्य दाखले प्रांताधिकारी कार्यालयात बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र अनुसूचित जातीचे दाखविले बनविताना बौद्ध धर्माचा उल्लेख न करता दाखल्यावर १९५६ पूर्वीच्या जातीचा उल्लेख केला जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. या प्रकरणाची कोणतीही माहिती प्रांताधिकारी कार्यालयाला नसल्याचे बोलले जात आहे. दहावीतून अकरावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शहरातील विविध महा-ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून जातीचे दाखले बनविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे, तर अजूनही मोठ्या प्रमाणात दाखल्यांसाठीचे अर्ज दाखल झालेले आहेत. या केेंद्रांकडून आॅनलाइन पद्धतीने असंख्य अर्ज दाखले बनविण्यासाठी प्रांत कार्यालयात पाठविण्यात आलेले आहेत. परंतु ज्या अनुसूचित जाती संवर्गातील बौद्ध धर्माच्या उमेदवारांनी सर्व कागदपत्रे दिलेली असतानाही त्यांना ‘महार’ अशा जातीचे प्रमाणपत्र वितरित केले जात आहे. वास्तविक १९५६ च्या कायद्यानुसार त्यात बदल करण्यात आला असून, ‘महार’ ऐवजी ‘बुद्धिस्ट’ शब्द वापरण्याचा कायदा संमत झालेला असतानाही जातीचे दाखल देताना चुकीच्या पद्धतीने शब्दप्रयोग केले जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केलेल्या आहेत. यासंदर्भात अनेक पालकांनी विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर देण्यात आलेले नाही. अनेक पालकांनी पुरावे देऊनही त्यांचा ५० वर्षांचा पुरावा ग्राह्य धरताना १९५६ नंतर झालेल्या बदलाची नोंदच घेतली जात नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची पाहणी करताना संबंधित यंत्रणा केवळ विद्यार्थ्याच्या आजोबांच्या जातीच्या दाखल्यावरील जात ग्राह्य धरत आहेत. जो दाखल १९५६ पूर्वीचा आहे तोच पुरावा ग्राह्य धरला जात आहे. यास पालकांनी आक्षेप घेतला असून, दाखले देताना ‘बौद्ध’ असा उल्लेख टाळला जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी काही मागासवर्गीय सामाजिक संघटनांनी मागीलवर्षी आवाज उठविला होता, तेव्हा तत्काळ बदल करण्यात आला होता. परंतु यावर्षी पुन्हा असाच प्रकार सुरू झाल्यामुळे अनेक पालक आणि मागासवर्गीय संघटनांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.विलंब होण्याची धमकीचसध्या याबाबत कोणताही बदल करणे शक्य नसल्याचे सांगून येथील काही जबाबदार अधिकाºयांनी जातीच्या दाखल्यातील बदलाबाबत आग्रह धरल्यास विद्यार्थ्यांना दाखला मिळण्यास विलंब होण्याची भीती घातली जात आहे. वास्तविक संबंधितांनी त्रुटी दुरुस्तीसाठीची व्यवस्था करणे तसेच नवीन दाखल्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी निर्णय घेणे अपेक्षित असताना सदर प्रकरण बेजबाबदार पद्धतीने हाताळले जात आहे. या प्रकरणी तक्रारी आणि विरोध वाढल्यास याच कार्यालयाचे कामकाज अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आताच योग्य तो बदल करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जातीचे दाखले देताना चुकीचे उल्लेख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2018 00:14 IST