नाशिक : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी खर्च अनुदान देण्याच्या विषयावरून निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यास व पर्यायाने निवडणुका घेण्यास नकार देणाऱ्या तहसीलदारांनी एप्रिलअखेर पैसे मिळण्याचे आश्वासन सोमवारी रात्री उशिरा मिळताच मध्यरात्री निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली व मंगळवारी सकाळी नामांकन दाखल सुरू झाले. २२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवारीच अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याने राज्यातील सर्व तहसीलदारांनी रात्री ८ वाजेपर्यंत ही अधिसूचना प्रसिद्ध न केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व विभागीय आयुक्तांना सूचना देऊन तहसीलदारांना निलंबित करण्याची शिफारस तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काम तहसीलदारांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांकरवी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. एकीकडे तहसीलदारांना धमकावणी, तर दुसरीकडे ग्रामविकास खात्याशी थकीत अनुदानाबाबत चर्चा होऊन रात्री ९ वाजता ग्रामविकास विभागाने येत्या ३० एप्रिलपर्यंत थकीत अनुदान देण्याबरोबरच, ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रती मतदार ४० रुपये अथवा मतदान केंद्र निहाय दहा हजार रुपये देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे रात्री उशिरा तहसीलदारांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन ग्रामपंचायत निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली. सोमवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत केव्हाही अधिसूचना जारी करता येऊ शकते, असे समर्थनही करण्यात आले. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी दहा वाजेपासून जिल्'ातील ५९५ सार्वत्रिक ग्रामपंचायती व २७२ पोटनिवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. पहिला दिवस असल्याने एकही अर्ज दाखल होऊ शकलेला नाही, येत्या दोन-तीन दिवसांत नामांकनासाठी गर्दी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चौकट=== जात पडताळणी प्रमाणपत्राची अट शिथील राखीव जागेवरून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाने दिलासा दिला असून, नामांकनासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. मात्र जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असेल तर त्याचा पुरावा नामांकनासोबत जोडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. निवडून आणल्यानंतर मात्र सहा महिन्यांच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द केले जाईल, असेही आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मध्यरात्री अधिसूचना; सकाळी नामांकन
By admin | Updated: April 1, 2015 01:04 IST