मालेगावी होणार एमआयडीसीचे उपकार्यालय

अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात मंत्रालयात ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे व अपर मुख्य सचिव (उद्योग) सतीश गवई यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यालय मालेगावी येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्दे दादा भुसे यांनी दिली माहितीविविध विषयांवर मंत्रालयात चर्चा

मालेगाव : अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात मंत्रालयात ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे व अपर मुख्य सचिव (उद्योग) सतीश गवई यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यालय मालेगावी येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यालय- उपकार्यालय मालेगाव येथे सुरू करावे, अशी सूचना राज्यमंत्री भुसे यांनी केली असता तातडीने आठवड्यातून दोन वेळा क्षेत्रीय व्यवस्थापक व संबंधित अधिकारी मालेगाव कार्यालयात उपलब्ध होतील. भविष्यात कायमस्वरूपी कार्यालय सुरू होईल, असे अपर मुख्य सचिव (उद्योग) सतीश गवई यांनी त्यांना सांगितले.अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीचा इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल हब या योजनेत समावेश करून त्या योजनेंतर्गत उद्योगांसाठी कॉमन फॅसिलिटी उदा. सी.ई.टी.पी. कामगार वसाहत, दवाखाना, शाळा, फ्रुट्स अ‍ॅण्ड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र, व इतर सवलती शासनाकडून देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली असता त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशी सूचना गवई यांनी दिली. पुढील महिन्यात अधिकारी व उद्योजक यांची बैठक घेण्यात येणार आहे.मालेगांव शहरातील सायजिंग व प्लॅस्टिक प्रकल्प प्रदूषणाच्या अडचणीला सामोरे जात आहे. त्यासाठी शहराच्या काही ठिकाणी सी.ई.टी.पी. उभारण्यात यावे. इचलकरंजीच्या धर्तीवर अमृत योजने अंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन, महापालिका व संबंधीत उद्योजक यांनी मिळून प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे बैठकीत ठरले.मालेगावच्या स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे देश व महाराष्ट्र पातळीवरील मोठ्या उद्योजकांना अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहत येथे उद्योगासाठी आमंत्रित करण्यात यावे. निर्धारित वेळेपेक्षा कमी वेळेत जे उद्योग सुरु होतील अशा उद्योजकांना १० टक्के अतिरिक्त सवलत देण्यात यावी, असे सांगून भुसे यांनी उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवावी, मालेगाव डी प्लस औद्योगिक क्षेत्र घोषित असल्याने त्या सर्व सोयी-सवलती व योजना जलद गतीने लागू व्हाव्यात, औद्योगिक भूखंड विक्री समांतर सुरू करण्यात यावी, अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीस खास सवलती देण्यात याव्यात उदा. सवलतीच्या दरात भूखंड, वीजपुरवठा, राज्य जी.एस.टी. मध्ये सवलत, पंच-तारांकित अथवा तत्सम औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्यात यावे, अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर व वर्धा पॅटर्नप्रमाणे फुड क्लस्टरसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी, राज्य शासनाने विद्युत बिलामध्ये इंधन अधिभाराची सबसीडी दिलेली आहे; परंतु सदरचे प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्र, नाशिक यांच्याकडून मंजूर केले जात नसल्याने सदरची सबसीडी यंत्रमाग व्यवसायास मिळत नाही. याबाबत भुसे यांनी सूचना केल्या. शेती महामंडळाची काष्टी येथील ६३९ एकर जमीन एमआयडीसीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मंजूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याबाबतची सूचना भुसे यांनी दिली. बैठकीस एमआयडीसीचे व्यापारी व उद्योजक यांचे शिष्टमंडळ, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा, क्षेत्रीय अधिकारी, नाशिक श्रीमती शुभांगी पाटील, उद्योग विभागातील उपसचिव भोसले व अधिकारी उपस्थित होते.