सदस्यांना सेसमधून मिळणार सात लाख

जिल्हा परिषदेच्या सन २०२०-२१च्या एकूण उत्पन्न व खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या सुमारे पाच कोटी रुपयांतून प्रत्येक सदस्याला त्याच्या मतदार विकास कामांसाठी सात लाख रुपये सेसनिधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आला असून, त्यात सन २०२०-२१चा सुधारित अर्थसंकल्पालाही मंजुरी घेण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देपाच कोटी शिल्लक : विकासकामांचा मार्ग मोकळा

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सन २०२०-२१च्या एकूण उत्पन्न व खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या सुमारे पाच कोटी रुपयांतून प्रत्येक सदस्याला त्याच्या मतदार विकास कामांसाठी सात लाख रुपये सेसनिधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आला असून, त्यात सन २०२०-२१चा सुधारित अर्थसंकल्पालाही मंजुरी घेण्यात आली आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ४६ कोटी रुपयांचा सादर करण्यात आला होता. तथापि, जवळपास जवळपास त्यातील २४ कोटी रुपये कोरोनामुळे घट झाली. जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण सुमारे नऊ कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाचा त्यात समावेश होता, परंतु त्यातही चार कोटींची घट झाल्याने फक्त पाच कोटी रुपये शिल्लक राहिले आहे. आता ही रक्कम सेस निधी म्हणून धरण्यात आली आहे. दरवर्षाप्रमाणे आर्थिक वर्षाअखेर शिल्लक राहणारी रक्कम सेस म्हणून गृहीत धरली जाते व या रकमेवर सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचा जणू हक्कच असल्याची आजवरची प्रचलित पद्धत असून, त्यानुसार ५० कोटी रुपयांचे प्रत्येक सदस्यास समसमान वाटप करण्याचा हिशेब मांडला जात आहे. सेसनिधीतून सदस्यांच्या गटात त्यांनी सुचविलेली प्राधान्यक्रमाची विकासकामे केली जातात. त्यानुसार, ७३ सदस्याचा हिशेब केल्यास प्रत्येकास सात लाख रुपये समसमान वाटप केले जाणे अपेक्षित आहे. तथापि, ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ असा आजवरचा प्रघात राहिला असल्याने, पदाधिकारी व काही मोजक्याच सदस्यांमध्ये सेसचा निधी अधिकाधिक पदरात पाडून घेतला जातो व कमकुवत सदस्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात, हा अनुभव आहे.