शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
2
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
3
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
4
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
5
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
6
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
7
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
8
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
9
तोटा झाल्याची बनावट कागदपत्रे; कुर्ल्यातील कंपनीने कॅनरा बँकेला तब्बल ११ कोटींना गंडवले
10
शिवडीतील दागिने लुटीचा सुरक्षारक्षक निघाला सूत्रधार; एकाच घरात राहत होते सर्व आरोपी
11
राम जन्मभूमी मंदिराचे काम पूर्ण, २५ नोव्हेंबरला भव्य सोहळा, ६ ते ८ हजार निमंत्रित येणार
12
जामीन अर्जाविरोधात अर्ज करण्याचा प्रश्नच येत नाही; खालिद, शार्जिलवरून कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले
13
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
14
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
15
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
16
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
17
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केले? तपशील सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
18
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
19
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
20
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!

महापालिकेत बस घोळाच्या विरोधात आज बैठक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2020 00:47 IST

केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

ठळक मुद्देकंपनी बाजूलाच : प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.महापालिकेच्या वतीने १ मेपासून शहर बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासन तयारी करीत आहे. मात्र, प्रथम चरणात येणाºया बसचा घोळ गाजण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यावरणस्नेही वातावरणासाठी शासनाने बीएस ६ ही वाहनांची नवीन श्रेणी सक्तीची केली असताना गेल्यावर्षी महापालिकेने निविदा मागवल्या आणि एका कंपनीच्या केवळ ईमेलव्दारे केलेल्या मागणीमुळे बीएस ६ ऐवजी बीएस ४ या श्रेणीच्या बसेसदेखील ठेकेदाराला मान्य करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीने अशी मागणी केली त्यांचा आणि ठेक्याचा कोणताही संबंध नाही किंवा तिने निविदाही भरली नव्हती. यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खुलासा करताना महापालिकेने निविदा मागवल्या तेव्हा ही श्रेणीच अस्तित्वात नव्हती, असा दावा केला आहे. तथापि, नगरसेवक ऐकण्यास तयार नाहीत. शिवसेनेचे प्रवीण तिदमे, भाजपचे दिनकर पाटील, कॉँग्रेस पक्षाचे गटनेते शाहू खैरे आणि अपक्ष गुरुमित बग्गा यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात सोमवारी (दि.१६) नगरसेवकांची बैठक होणार आहे.महापालिकेच्या महासभेत परिवहन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असताना तत्कालीन भाजप महापौर रंजना भानसी यांनी बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करून प्रशासनाला पाठविला.त्यामुळे बग्गा यांच्यासह काही नगरसेवक अगोदरच उच्च न्यायालयात दाद मागत असून, त्यात आता बीएस४ च्या वादाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे बग्गा यांनी सांगितले.कंपनीची बैठक बोलाविण्यास टाळाटाळमहापालिकेने बससेवा चालविण्यासाठी नाशिक परिवहन महामंडळ अशी कंपनी गेल्याच वर्षी स्थापन केली आहेत. त्यात महापालिकेतील पदसिद्ध पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु वर्ष सरत आले तरी या समितीची एकही बैठक झाली नसून सर्वच निर्णय प्रशासन घेत असल्याने ते प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाGovernmentसरकार