शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जम्मू काश्मीरपासून पंजाब, दिल्लीपर्यंत महापूर! अनेक रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या भल्या मोठ्या रांगा...
2
...तर सर्व मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले...
3
सरकारनं जीआर काढला, मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; नेमका कुणाला मिळणार लाभ? फडणवीसांनी सांगितलं!
4
जीएसटी कपातीबाबत ऑटो कंपन्यांना आधीच माहिती होते? विक्री घसरली की मुद्दाम कमी केली... 
5
हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट म्हणजे काय? मराठा आरक्षणाशी काय संबंध? जाणून घ्या...
6
मोठ्ठा विकेंड? ८ सप्टेंबरला ईदची सार्वजनिक सुट्टी मिळणार? आमदार असलम शेख यांची मागणी, मुख्यमंत्र्यांना पत्र
7
अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाने हादरला, २४ तासांत दुसरा मोठा धक्का; मदतकार्यात अडथळे
8
Big Breaking: ते तिघे आले नाहीत तर नाराजी तशीच राहणार; अखेर मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडले
9
रिलायन्स-सुझलॉनसह 'हे' ५ शेअर करणार कमाल! ब्रोकरेज फर्मने दिली टार्गेट प्राइज; ३८ टक्केंपर्यंत होणार वाढ?
10
जगभरातील प्रेमी युगुलांना एकत्र आणणाऱ्या नेस्ले कंपनीच्या सीईओची नोकरी गेली; कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध भोवले
11
कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिला DRI ने ठोठावला 102 कोटी रुपयांचा दंड
12
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha Live: सर्व मागण्या मान्य; मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण सोडले
13
'मराठा-कुणबी एक' जीआर काढण्यासंदर्भात काय म्हणालं सरकारचं शिष्टमंडळ? जरांगेंनी स्वतःच सांगितलं
14
तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, मनोज जरांगेंची घोषणा; वाचा, ८ मागण्या अन् ८ सरकारी आश्वासने कोणती?
15
टीम इंडियाला लवकरच मिळणार नवा Sponsor! या मंडळींसाठी BCCI नं लावली नो एन्ट्रीची पाटी
16
मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा शेअर १०% नं वाढला, खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड; आता ₹१९ वर आला
17
लग्नाच्या १७ वर्षांनंतर राहुल देशपांडेच्या संसाराचे सूर बिघडले, पत्नीपासून झाला विभक्त
18
चेन स्मोकर आहे किम जोंग उन! उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा एका दिवसात किती सिगारेट ओढतो?
19
मराठा आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेटिअरवर पहिला GR प्रसिद्ध; वाचा जशाच्या तसा संपूर्ण शासन निर्णय
20
लाखोंचा खर्च टाळला, अवघ्या २ हजारांत केले लग्न; IAS युवराज अन् IPS मोनिका यांची प्रेम कहाणी

महापालिकेत बस घोळाच्या विरोधात आज बैठक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2020 00:47 IST

केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

ठळक मुद्देकंपनी बाजूलाच : प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.महापालिकेच्या वतीने १ मेपासून शहर बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासन तयारी करीत आहे. मात्र, प्रथम चरणात येणाºया बसचा घोळ गाजण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यावरणस्नेही वातावरणासाठी शासनाने बीएस ६ ही वाहनांची नवीन श्रेणी सक्तीची केली असताना गेल्यावर्षी महापालिकेने निविदा मागवल्या आणि एका कंपनीच्या केवळ ईमेलव्दारे केलेल्या मागणीमुळे बीएस ६ ऐवजी बीएस ४ या श्रेणीच्या बसेसदेखील ठेकेदाराला मान्य करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीने अशी मागणी केली त्यांचा आणि ठेक्याचा कोणताही संबंध नाही किंवा तिने निविदाही भरली नव्हती. यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खुलासा करताना महापालिकेने निविदा मागवल्या तेव्हा ही श्रेणीच अस्तित्वात नव्हती, असा दावा केला आहे. तथापि, नगरसेवक ऐकण्यास तयार नाहीत. शिवसेनेचे प्रवीण तिदमे, भाजपचे दिनकर पाटील, कॉँग्रेस पक्षाचे गटनेते शाहू खैरे आणि अपक्ष गुरुमित बग्गा यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात सोमवारी (दि.१६) नगरसेवकांची बैठक होणार आहे.महापालिकेच्या महासभेत परिवहन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असताना तत्कालीन भाजप महापौर रंजना भानसी यांनी बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करून प्रशासनाला पाठविला.त्यामुळे बग्गा यांच्यासह काही नगरसेवक अगोदरच उच्च न्यायालयात दाद मागत असून, त्यात आता बीएस४ च्या वादाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे बग्गा यांनी सांगितले.कंपनीची बैठक बोलाविण्यास टाळाटाळमहापालिकेने बससेवा चालविण्यासाठी नाशिक परिवहन महामंडळ अशी कंपनी गेल्याच वर्षी स्थापन केली आहेत. त्यात महापालिकेतील पदसिद्ध पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु वर्ष सरत आले तरी या समितीची एकही बैठक झाली नसून सर्वच निर्णय प्रशासन घेत असल्याने ते प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाGovernmentसरकार