लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कोरोनाच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्यक्ष बैठका घेण्यास राज्य सरकारने मज्जाव केलेला असताना जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची मासिक बैठक सभागृहात घेण्यात यावी, असा आग्रह सदस्यांनी कायम ठेवल्याने अखेर अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी सदरची सभा तहकूब केली. सदस्यांचा आग्रह व बैठक घेण्यात येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी पाहता, प्रशासनाचे हात बांधण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा आॅनलाइन न घेता प्रत्यक्ष सभागृहात घ्यावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी यापूर्वीच करून तसे पत्र प्रशासनाला दिले होते. प्रशासनानेदेखील प्रत्यक्ष सभा घेण्याची सकारात्मकता दर्शवित या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाकडून त्याबाबत मार्गदर्शन मागविले. परंतु जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या आदेशाचा हवाला देत अशा प्रकारची सभा घेता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षांनी आॅनलाइन सभा घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी ११.३० वाजता प्रशासनाने बैठकीची तयारी सुरू केली. तत्पूर्वी महेंद्र काले, यतीन कदम, आत्माराम कुंभार्डे, सविता पवार हे सदस्य अध्यक्ष क्षीरसागर यांच्या दालनात एकत्र येऊन प्रत्यक्ष सभा घेण्याचा आग्रह धरू लागले. अशाप्रकारची सभा घेता येऊ शकते काय यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांनाही पाचारण करण्यात आले. परंतु शासनाचे मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करता, सदरची बाब कायदेशीर उल्लंघन करणारी ठरू शकत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. अध्यक्षांना त्याची खात्री पटल्याने आॅनलाइन सभा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व पदाधिकारी भास्कर गावित, शंकर धनवटे या सदस्यांनी चर्चेला सुरुवात केली. मात्र अन्य सदस्यांनी त्यांनाही सभेच्या कामकाजात सहभागी न होण्याविषयी गळ घातली. गावीत यांनी, काही सदस्य नाराज असल्याने त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात व सभा तहकूब करावी अशी विनंती केली. अखेर अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी सभा तहकुबीचा निर्णय घेतला.दरम्यान, स्थायी समितीची मासिक सभा असल्याने त्यावर महत्त्वाचे विषय काही नसले तरी, दर महिन्याला स्थायी समितीची सभा घ्यावी असा दंडक आहे. त्यानुसार गेल्या चार महिन्यांपासून अशा प्रकारच्या आॅनलाइन सभा घेण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी तहकूब केलेली सभा आगामी आठ दिवसांत पुन्हा घ्यावी लागणार आहे, त्यामुळे या कायदेशीर बाबींतून कसा मार्ग निघेल याविषयी उत्सुकता आहे.