नाशिक : नाशिक तालुक्यातील महादेवपूर या आदिवासी उपयोजनेत समाविष्ट असलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद आदिवासी संवर्गासाठी राखीव ठेवण्याऐवजी या पदासाठी चुकीचे आरक्षण काढून गेल्या २२ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविणाऱ्यांमध्ये नाशिक तहसील कार्यालयात कार्यरत असलेले सुमारे ३० ते ३५ अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळून आले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल तहसील कार्यालयाने ग्रामपंचायत विभाग व जिल्हाधिकाºयांना रवाना केला आहे. आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या १९९३ पासून निवडणुकीसाठी वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आरक्षणात शासकीय यंत्रणेकडून घोळ घालण्यात आला. त्यात भर म्हणून की काय या ग्रामपंचायतीचा पेसा क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला असताना सरपंचपद ओबीसी व सर्वसाधारण संवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली. या संदर्भात जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रारही करण्यात आल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झालेली असताना २३ आॅगस्ट रोजी नवनियुक्त सरपंच व सदस्यांनी ग्रामपंचायतीचा पदभारही स्वीकारून कामकाजाला सुरुवात केली आहे. तथापि, नाशिक तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी या संदर्भात केलेल्या चौकशीत जवळपास तत्कालीन पाच तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी व तलाठी अशा सुमारे ३० ते ३५ अधिकारी व कर्मचाºयांची हलगर्जीपणे व शासनाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून महादेवपूर ग्रामपंचायतीचे आरक्षण काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीवर सर्वसाधारण सरपंचपदाचे आरक्षण काढून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आल्याची बाब जिल्हाधिकाºयांनी गंभीरतेने घेऊन आता सरपंचपद आदिवासींसाठी राखीव कसे ठेवता येईल, यावर अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे.
महादेवपूरच्या आरक्षणात अनेक अधिकारी दोषी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2018 00:19 IST