शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

मालेगाव महापालिकेला वृक्ष गणनेचा विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 25, 2022 00:45 IST

मालेगाव : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन दोन दशके उलटली आहेत तरीदेखील महापालिकेने शहरात वृक्ष गणना केली नसल्याची धक्कादायक बाब ...

ठळक मुद्देवृक्ष कर भरूनही नागरिक सावलीपासून वंचित : केवळ १७२ दुर्मीळ वृक्षांची नोंद

मालेगाव : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन दोन दशके उलटली आहेत तरीदेखील महापालिकेने शहरात वृक्ष गणना केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेला वृक्ष गणनेचा विसर पडला आहे. नागरिकांना वृक्ष कर भरूनही सावलीपासून वंचित राहावे लागत आहे. केवळ पन्नास वर्षांपुढील १७२ वृक्षांची नोंद करण्यात आली आहे. सुमारे साडेसात लाख लोकवस्तीच्या शहरात झाडांची संख्या कमी असल्याने याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर पडत आहे.महाराष्ट्र राज्य (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ नुसार शहरात व्यक्तीमागे दोन वृक्ष असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार मालेगाव शहरात कमीत कमी ९ लाख वृक्षांची आवश्यकता आहे; मात्र महापालिकेने वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धनाकडे सक्षम पाठ फिरवली आहे. वृक्ष लागवड, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, शहर स्वच्छता, मोसम नदी सुशोभीकरण, एकेरी वाहतूकसारख्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकदाही पर्यावरण स्थिती दर्शक अहवाल सादर केला नाही. कुठल्याही प्रकारची पाण्यावर प्रक्रिया न करता सर्रासपणे मोसम नदीपात्रात सांडपाणी सोडले जाते. अयोग्य पद्धतीने होणारा घनकचरा संकलन, अवजड वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, वृक्ष लागवड व संवर्धनाकडे झालेले दुर्लक्ष अशा अनेक कारणांमुळे मालेगावी पर्यावरणाचा बोजवारा उडाला आहे. केंद्र व राज्य पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने शहराचा वार्षिक पर्यावरण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र या निर्देशांना महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविली जाते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पर्यावरण अहवालासाठी तरतूद करण्यात येते; मात्र वृक्ष लागवडीकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.मनपाचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्षनगरपालिका व महापालिका स्थापनेनंतरही शहरात एकदाही वृक्ष गणना झाली नाही. त्यामुळे शहरात किती वृक्ष आहेत याबाबत प्रशासनच अनभिज्ञ आहे. येथील तरुणाई व ग्रीन मालेगाव ड्राइव्ह व नैसर्गिकरीत्या जगलेली सुमारे १५ ते २० हजार झाडे असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यापैकी ५० वर्षांपुढील दुर्मीळ झाडे १७२ असल्याचा दावा महापालिकेच्या उद्यान विभागाने केला आहे. महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी वृक्ष लागवड करणे बंधनकारक आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. 

टॅग्स :MalegaonमालेगांवGovernmentसरकार