शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंच्या 'जय गुजरात'वर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीसांनी घेतले शरद पवारांचे नाव
2
Video: मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंकडून पुण्यात 'जय महाराष्ट्र' पाठोपाठ 'जय गुजरात'चा नारा; आधीच मराठी-हिंदी वाद...
3
'बिहार की बेटी', PM मोदींनी उल्लेख केलेल्या त्रिनिदादच्या पंतप्रधान कोण? बिहारशी काय संबंध?
4
इन्फेक्शन झाले म्हणून २८ वर्षांचा तरुण डॉक्टरकडे गेला, त्याने प्रायव्हेट पार्टच कापून टाकला...
5
Sanjay Raut : "अमित शाह यांच्या डुप्लिकेट शिवसेनेचं खरं रूप...", संजय राऊतांचं एकनाथ शिंदेंवर टीकास्त्र
6
कडक सॅल्यूट! ऐकता, बोलता, पाहता येत नाही; कठोर परिश्रमाने मिळवली सरकारी नोकरी
7
“आता काय, राज तुमच्यात येणार, तुमची पॉवर वाढणार”; शिंदेंच्या मंत्र्यांची ठाकरे गटाला कोपरखळी
8
“‘लाडकी बहीण’साठी आम्ही ४१० कोटींचा निधी देतो, पण अजितदादांनी कबूल केले की...”: संजय शिरसाट
9
Ashadhi Ekadashi 2025: चातुर्मासात विष्णू योगनिद्रा घेतात तेव्हा विश्वाचा सांभाळ कोण करतं?
10
भारताचा बुद्धीबळपटू डी. गुकेशचा मोठा पराक्रम; वर्ल्ड नंबर वन कार्लसनची जिरवली!
11
२ दिवसांच्या धक्क्यातून बाजार सावरला, पण टाटा-महिंद्रासह 'या' कंपनीला मोठा फटका! तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
12
"राज ठाकरेंचं मराठीवर नाही तर राजकारणावर प्रेम", काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची टीका
13
प्राडाला मोठा झटका! कोल्हापुरी चप्पलवरून थेट कोर्टात खेचले, वाचा काय घडले?
14
ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये फसवणूक झाली? 'या' एका नंबरवर कॉल करा, तुमचे पैसे परत मिळतील!
15
धुळे हादरले! मित्रांनी घरातून नेलं, गाडीत बसवले अन् कन्नड घाटात नेऊन घातल्या गोळ्या
16
'चला हवा येऊ द्या'मध्ये अभिजीत खांडकेकरने रिप्लेस केल्यावर निलेश साबळेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला...
17
सूडाची भावना! उधार दिलेले पैसे मागितले म्हणून थेट पेटवून दिलं घर; थरकाप उडवणारा Video
18
PC Jewellers Share Price: कर्जमुक्त होणार ही ज्वेलरी कंपनी, शेअरमध्ये १६ टक्क्यांची तुफान तेजी; गुंतवणूकदार सुखावले, तुमच्याकडे आहे का?
19
'पाकिस्तानात ९ नाही, २१ दहशतवादी अड्डे...', ऑपरेशन सिंदूरबाबत उपसेनाप्रमुखांचा मोठा खुलासा

मालेगाव महापालिकेला वृक्ष गणनेचा विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 25, 2022 00:45 IST

मालेगाव : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन दोन दशके उलटली आहेत तरीदेखील महापालिकेने शहरात वृक्ष गणना केली नसल्याची धक्कादायक बाब ...

ठळक मुद्देवृक्ष कर भरूनही नागरिक सावलीपासून वंचित : केवळ १७२ दुर्मीळ वृक्षांची नोंद

मालेगाव : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन दोन दशके उलटली आहेत तरीदेखील महापालिकेने शहरात वृक्ष गणना केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेला वृक्ष गणनेचा विसर पडला आहे. नागरिकांना वृक्ष कर भरूनही सावलीपासून वंचित राहावे लागत आहे. केवळ पन्नास वर्षांपुढील १७२ वृक्षांची नोंद करण्यात आली आहे. सुमारे साडेसात लाख लोकवस्तीच्या शहरात झाडांची संख्या कमी असल्याने याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर पडत आहे.महाराष्ट्र राज्य (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ नुसार शहरात व्यक्तीमागे दोन वृक्ष असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार मालेगाव शहरात कमीत कमी ९ लाख वृक्षांची आवश्यकता आहे; मात्र महापालिकेने वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धनाकडे सक्षम पाठ फिरवली आहे. वृक्ष लागवड, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, शहर स्वच्छता, मोसम नदी सुशोभीकरण, एकेरी वाहतूकसारख्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकदाही पर्यावरण स्थिती दर्शक अहवाल सादर केला नाही. कुठल्याही प्रकारची पाण्यावर प्रक्रिया न करता सर्रासपणे मोसम नदीपात्रात सांडपाणी सोडले जाते. अयोग्य पद्धतीने होणारा घनकचरा संकलन, अवजड वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, वृक्ष लागवड व संवर्धनाकडे झालेले दुर्लक्ष अशा अनेक कारणांमुळे मालेगावी पर्यावरणाचा बोजवारा उडाला आहे. केंद्र व राज्य पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने शहराचा वार्षिक पर्यावरण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र या निर्देशांना महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविली जाते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पर्यावरण अहवालासाठी तरतूद करण्यात येते; मात्र वृक्ष लागवडीकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.मनपाचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्षनगरपालिका व महापालिका स्थापनेनंतरही शहरात एकदाही वृक्ष गणना झाली नाही. त्यामुळे शहरात किती वृक्ष आहेत याबाबत प्रशासनच अनभिज्ञ आहे. येथील तरुणाई व ग्रीन मालेगाव ड्राइव्ह व नैसर्गिकरीत्या जगलेली सुमारे १५ ते २० हजार झाडे असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यापैकी ५० वर्षांपुढील दुर्मीळ झाडे १७२ असल्याचा दावा महापालिकेच्या उद्यान विभागाने केला आहे. महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी वृक्ष लागवड करणे बंधनकारक आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. 

टॅग्स :MalegaonमालेगांवGovernmentसरकार