मालेगाव मनपा आयुक्तांना धरले धारेवर! थकबाकीसाठी आठ दिवसांची अखेरची मुदत

नाशिक : चार दिवसांपूर्वी मालमत्ता कर भरण्याच्या प्रश्नावरून थेट मालेगावचे तहसील व प्रांत कार्यालयाला सील ठोकणाºया मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांना शनिवारी जिल्हाधिकाºयांनी चांगलेच धारेवर धरले.

ठळक मुद्दे८९ लाख रुपयांचा भरणा करावाच लागेल व्याज कशाच्या आधारे व कायद्याने आकारले

नाशिक : चार दिवसांपूर्वी मालमत्ता कर भरण्याच्या प्रश्नावरून थेट मालेगावचे तहसील व प्रांत कार्यालयाला सील ठोकणाºया मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांना शनिवारी जिल्हाधिकाºयांनी चांगलेच धारेवर धरले. महापालिकेकडे थकीत असलेल्या ८९ लाख रुपयांचा भरणा कोणत्याही परिस्थितीत करावाच लागेल, अशी तंबी देताना कर वसुलीसाठी चक्रवाढ व्याजाची आकारणी कोणत्या कायद्याच्या आधारे केली, असा जाबही विचारला. साधारणत: तासभर चाललेल्या या बैठकीत धायगुडे यांनी आपल्या कृतीवर पश्चात्ताप व्यक्त करीत येत्या आठ दिवसांत महसूल खात्याचा थकीत कर भरण्याचे आश्वासन दिल्याने वादावर पडदा टाकण्यात आला.शासनाच्या अंगीकृत दोन खात्यांमध्ये दिवसभर रंगलेल्या या ‘वसुली’ खेळाने नागरिकांची चांगलीच करमणूक झाली होती. अखेर पोलीस ठाण्यात एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी देण्यापर्यंत प्रकरण गेल्याने त्याची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्या विरोधात शासनाकडे अहवाल पाठविण्याची तयारी केली. परंतु या वादातून मूळ कर वसुलीचा प्रश्न तसाच राहिल्याने शनिवारी सकाळी जिल्हाधिकाºयांच्या उपस्थितीत मालेगाव महापालिका आयुक्तांसमवेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महापालिकेकडे थकलेल्या कर वसुलीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली त्यामुळे साहजिकच चार दिवसांपूर्वी घडलेल्या घटनेला या निमित्ताने उजाळा देण्यात आला. आयुक्त धायगुडे यांनी यावेळी त्यांना तहसीलदारांकडून मिळालेल्या वागणुकीचाही उल्लेख करून तो अपमान असल्याचे सांगितले. मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिकेने कायदेशीर मार्गानेच कारवाई केल्याची बाजूही त्यांनी मांडली. महसूल खात्याकडे महापालिकेचे एक कोटी ५४ लाख रुपये थकीत होते, त्यातून एक कोटी २० लाख रुपये अदा करण्यात आलेले असताना उर्वरित ३४ लाखांवर चक्रवाढ व्याज कशाच्या आधारे व कायद्याने आकारले, अशी विचारणा करून आयुक्तांना धारेवर धरण्यात आले, परंतु महापालिकेचा कर वसुली अधिकारी बैठकीस नसल्यामुळे आयुक्तांना त्याचे स्पष्टीकरण देता आले नाही. मात्र शासनाच्या थकीत करापोटी आजवर १४ लाख रुपये देण्यात आले असून, उर्वरित पैसे आठवड्यात देण्याचे मान्य करण्यात आले.