मालेगावमध्ये कळवणचा समावेश नको

कळवण : नियोजित मालेगाव जिल्हानिर्मितीमध्ये कळवण तालुक्याचा समावेश करू नये,अशी मागणी जि प सदस्य नितीन पवार यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे

कळवण : नियोजित मालेगाव जिल्हानिर्मितीला कुठलाही विरोध नाही. परंतु त्यामध्ये कळवण आदिवासी तालुक्याचा समावेश करू नये, आदिवासी जनतेची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने कळवण आदिवासी जिल्हानिर्मिती करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा परिषदेचे सदस्य व आदिवासी विकास महामंडळाचे माजी संचालक नितीन पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे मालेगाव जिल्ह्यात कळवणचा समावेश करू नये अशा आशयाचा तालुक्यातील ग्रामपंचायत व विविध सहकारी संस्था यांचे ठराव, तालुक्यातील सर्वपक्षीय पदाधिकारी व ग्रामस्थ यांचे निवेदन तयार केले आहे. राज्यातील भाजपा-शिवसेना युतीच्या शासनात ए. टी. पवार हे आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कळवण आदिवासी जिल्हा निर्मितीची मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी कळवण आदिवासी जिल्हा निर्मितीला हिरवा कंदील दिला होता. या निर्णयाचे आदिवासी जनतेने स्वागत केले होते. परंतु पुढे सरकार बदलल्यानंतर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही.कळवण येथे नियोजित आदिवासी जिल्ह्यासाठी आवश्यक कार्यालयासाठी सुसज्ज प्रशासकीय कार्यालयाची इमारत उभी असून, आजमितीला कळवण शहरात अनेक महत्त्वाची कार्यालये सुरू आहेत. त्यात प्रामुख्याने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आज काम पाहत आहेत. आदिवासी विकास प्रकल्प, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम व वीज वितरण, पोलीस उपअधीक्षक , पाटबंधारे, आदिवासी विकास महामंडळ, प्रादेशिक सेवायोजन , कार्यालयांनी कळवण शहर व्यापले आहे. शासनाच्या महसूल आचारसंहितानुसार कळवण येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाला कामे करण्याचा अधिकार दिलेला आहे व सध्या जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी शासन नियुक्त असल्याने कळवणला विकासासाठी इतर नवीन खाते उघडण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही त्यामुळे कळवण तालुक्याला शासनाने आदिवासी जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. (वार्ताहर)