नाशिक : आदिवासी जमातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश केला तर राज्यातील ८५ विधानसभा मतदारसंघांत आदिवासी बांधव त्यांचा स्वतंत्र निर्णय घेतील, असा गर्भित इशारा देतानाच पूर्वेकडील राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आदिवासी बहुल लोकसंख्येच्या जिल्ह्णांना स्वतंत्र आदिवासी जिल्ह्णाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समाविष्ट करण्याबाबत विधान केल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार कोण्या एका व्यक्तीला आणि राज्याला नव्हे, तर त्यासाठी भारताची स्वतंत्र घटना आहे, असे सांगत पिचडांनी शरद पवार यांना घरचा अहेर दिला आहे. नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेण्यासाठी ते आले असता शासकीय विश्रामगृहावर निवडक पत्रकारांशी ते बोलत होते. धनगर समाजाचा समावेश आदिवासी समाजात करू नये असा आदिवासी बांधवांचा प्रयत्न आहे. आमचा कोणालाही आरक्षण देण्यास विरोध नाही. फक्त आदिवासी जमातीच्या आरक्षणातून धनगर समाजाला आरक्षण देता कामा नये, असे पिचड यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याआधी व त्या-त्या संवर्गात विशिष्ट समाजाचा समावेश करण्यासाठी आधी मानव वंशाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांकडून त्यासंदर्भात माहिती मागविली जाते. तो अहवाल लोकसभेत सादर केला जातो व लोकसभेने मंजूर केल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय होतो. केरळ आणि कर्नाटकात मराठा समाजाला आदिवासी आरक्षण लागू आहे, तर उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. मग धनगर समाज अनुसूचित जातीमध्ये जाण्याची का मागणी करीत नाही? त्यांना माहीत आहे, तेथे काही मिळणार नाही म्हणून ते आदिवासींच्या आरक्षणात घुसण्याचा प्रयत्न करीत असून, याला राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार व खासदारांचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)