महारेरा कायद्यास चार वर्षे पूर्ण; नाशकात एकही तक्रार नाही

नाशिक : गृहखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांमधील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना करण्यात आली. चार वर्षांत महारेरा संकेतस्थळावर सुमारे १४,२२७ तक्रारी करण्यात आल्या. त्यापैकी जवळपास ९ हजार २७१ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये प्राधिकरणाकडून ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी तीन सलोखा मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र नाशिकमध्ये अशा प्रकारे फसवणुकीची एकही तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याने शहरातील व्यावहारांमध्ये पारदर्शकता, ग्राहक व व्यावसांयिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत झाल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देपारदर्शकतेत वाढ : राज्यात हजारो तक्रारींचा निपटारा

नाशिक : गृहखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांमधील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना करण्यात आली. चार वर्षांत महारेरा संकेतस्थळावर सुमारे १४,२२७ तक्रारी करण्यात आल्या. त्यापैकी जवळपास ९ हजार २७१ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये प्राधिकरणाकडून ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी तीन सलोखा मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र नाशिकमध्ये अशा प्रकारे फसवणुकीची एकही तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याने शहरातील व्यावहारांमध्ये पारदर्शकता, ग्राहक व व्यावसांयिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत झाल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.देशभरात १ मे २०१७ पासून रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात आली. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी गृहखरेदीदार असुरक्षित होता. रेरा कायद्यामुळे खरेदीदारांसह बांधकाम व्यावसायिक तसेच खरेदी-विक्री व्यवहार करणारे दलाल (रिअल इस्टेट एजंट) नियमावलीच्या कक्षेत आले. रेरा कायदा राबविताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने २०१६ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि विकसकांकडून केल्या जाणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रेरा कायदा अतिशय उपयुक्त आहे. या कायद्यात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला त्याची फसवणूक झाल्यास दाद मागण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्राहकाला त्याची फसवणूक झाल्यानंतर क्लिष्ट प्रक्रियेशिवाय न्यायालयाच्या बाहेरच न्याय मिळविणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांमधील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली असून पूर्वी असलेले व्यावसायिकांचे अमर्याद स्वातंत्र्य आता रेरा कायद्यामुळे मर्यादित झाल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.नाशिकमधील नागरिक आणि बिल्डरही आता मोठ्या प्रमाणात जागृत झाले असून ग्राहकांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांविषयीचा विश्वास अधिक वाढला आहे. त्यामुळेच अद्याप रेरा कायद्यानुसार नाशिकमध्ये एकही तक्रार दाखल नाही. त्यावरून नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक कायद्यानुसारच काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते.- अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडकोरेरा कायद्यामुळे ग्राहक आणि व्यावसायिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत झाला असून आता फ्लॅट बुकिंगचे प्रमाण वाढले आहे. रेरा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी नाशिकमध्ये दीड वर्षापासून तीन सलोखा मंच स्थापन करण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप एकही तक्रार सलोखा मंचाकडे प्राप्त झालेली नाही. यावरून ग्राहक आणि व्यावसायिक यांचे संबंध चांगले असल्याचे स्पष्ट होते.- अविनाश शिरोडे, रेरा सलोखा मंचनाशिकमध्ये तीन सलोखा मंचांची स्थापना करण्यात आली आहे. रेरा कायद्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली आहे. राज्यात मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये १५ ते २० सलोखा मंचांच्या माध्यमातून दहा हजारांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा होऊन ग्राहकांना न्याय मिळाला आहे. नाशिकमध्ये मात्र अद्याप अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त नाहीत.- दिलीप फडके, सदस्य, रेरा सलोखा मंच, नाशिकमहारेरा हा शासनाचा चांगला निर्णय असून नोंदणीनंतर ग्राहकाला बांधकाम व्यावसायिकांची संपूर्ण माहिती मिळते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचाही विश्वास वाढला आहे. महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रकल्पाची माहिती द्यावी लागत असल्याने व्यावसायिक जागेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यावहार पूर्ण करून त्याच्या नोंदीही पूर्ण करीत असल्याने प्रकल्पाला आणि ग्राहकांनाही कर्जपुरवठा सुलभ पद्धतीने होतो. शिवाय व्यावसायिक संघटनेच्या सभासदांनाच नोंदणी करता येत असल्याने बांधकाम व्यासायिकांनाही आपोआपच सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे.- रवी महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो.