नाशिक : आदिवासी उपयोजनेत समाविष्ट असलेल्या व पेसा क्षेत्रात मोडत असलेल्या नाशिक तालुक्यातील महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढताना झालेल्या गोंधळाची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत काढतानाच्या इतिवृत्तासह अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे उपसरपंचपदाच्या निवडीसाठी बोलविण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठकीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. महादेवपूर ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवून आदिवासी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करणारी तक्रार देवराम गोविंद डंबाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असून, त्या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच ग्रामपंचायत विभागाने सरपंचपदाचे आरक्षण काढताना तत्कालीन महसूल अधिकारी, कर्मचाºयांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबतची कागदपत्रे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांबाबत यापूर्वी झालेल्या गोंधळावर निवडणूक आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली असताना आता थेट पेसा क्षेत्रातील महादेवपूर ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद पाच वर्षांसाठी सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित करून त्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूकही घेण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित सदस्य व सरपंच चालू आठवड्यात पदभार घेणार असून, उपसरपंच निवडीसाठी पहिली बैठकही बोलविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत ही बैठक घेता येते किंवा नाही यावर कायदेशीर चाचपणी सुरू झाली आहे. यापूर्वीही या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली असल्याने त्याबाबतही माहिती गोळा केली जात आहे. दरम्यान, महादेवपूर ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित करून आदिवासींवर कोणताही अन्याय झालेला नसल्याचा खुलासा जिल्हा परिषद सदस्य हिरामण खोसकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे. महादेवपूरचे सरपंचपद आदिवासींसाठी राखीव ठेवण्याची आपली कोणतीही मागणी नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या गोंधळाची चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2018 00:17 IST