नाशिकमध्ये महा मेट्रो सुरू करणार

नाशिक शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत २३०० कोटी रुपयांचे ५० प्रकल्प सध्या सुरू असून, स्मार्ट ट्रान्सपोर्टसाठी ४०० बसेस खरेदी करण्याबरोबरच शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी ट्रंक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमच्या माध्यमातून नाशकात महा मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करता यावा म्हणून शहरांतर्गत पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तीनशे कोटींच्या प्रकल्पाला अमृतयोजनेत मंजुरी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांची घोषणा : स्मार्ट सिटीत पाणीपुरवठ्यासाठी ३०० कोटींचा प्रस्ताव

नाशिक : नाशिक शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत २३०० कोटी रुपयांचे ५० प्रकल्प सध्या सुरू असून, स्मार्ट ट्रान्सपोर्टसाठी ४०० बसेस खरेदी करण्याबरोबरच शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी ट्रंक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमच्या माध्यमातून नाशकात महा मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करता यावा म्हणून शहरांतर्गत पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तीनशे कोटींच्या प्रकल्पाला अमृतयोजनेत मंजुरी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.नाशिक महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटींतर्गत सुरू असलेल्या कामांमुळे देशात नाशिकचे नाव वरच्या क्रमांकावर आहे. शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी अंतर्गत जलवाहिन्या बदलणे गरजेचे आहे, त्यासाठी अमृतयोजनेत तीनशे कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोदावरी नदीच्या सुशोभिकरण व जलशुद्धीकरणासाठी दुसऱ्या टप्प्यात ४१६ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या नदी कृती कार्यक्रमांतर्गत पाठविण्यात येणार आहे.स्मार्टसिटींतर्गत नाशिक शहरात सिटी सर्व्हिलन्स प्रोजेक्टमध्ये अनेक कामे हाती घेण्यात येणार असून, त्यात प्रामुख्याने शहरात ८०० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, नागरिक सूचना केंद्रे, शंभर ठिकाणी सार्वजनिक वायफाय सुविधा, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, स्मार्ट ट्रान्स्पोर्टेशनच्या कामांचा समावेश आहे. येत्या तीन महिन्यांत ही कामे झाली पाहिजे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.नाशिक शहराच्या स्मार्ट ट्रान्सपोर्टसाठी ४०० बसेस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यातील २०० बसेस इलेक्ट्रिक असून,२०० बसेस डिझेलच्या घेण्याचा महापालिकेचा विचार आहे; परंतु आपण केंद्र सरकारशी संपर्क साधून पीएनजी कंपनीशी बोलणी केली असता, येत्या दोन ते तीन महिन्यांत नाशिकमध्ये सीएनजी गॅस प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे उर्वरित दोनशे बसेस डिझेल ऐवजी सीएनजीवर चालणाºया घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. नाशिक शहरांतर्गत वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करता ट्रंक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचा भाग म्हणून नाशिकमध्ये महा मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोला या संदर्भातील फिजिबिलिटी तपासण्यास सांगण्यात आले असून, मेट्रोचा खर्च सिडको करेल असे सांगून, नवीन बस व महा मेट्रोमुळे शहराच्या वाहतुकीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. यावेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, महापौर रंजना भानसी, आमदार देवयानी फरांदे, सभागृह नेते दिनकर पाटील, आयुक्त तुकाराम मुंढे उपस्थित होते.ग्रीनफिल्ड योजनेची अंमलबजावणी होणारचनाशिक शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद येथे ग्रीनफिल्ड सॅटेलाइट टाउनशिप योजना होणारच, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या योजनेला होणाºया विरोधाबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले, टाउनशिप संदर्भात शेतकरी, नगरसेवक व मनपा पदाधिकाºयांचे एक पथक अहमदाबाद येथील प्रकल्प पाहण्यासाठी पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून, या योजनेचा जागा मालक शेतकºयांना फायदाच होईल असे सांगून, ज्यावेळी शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला त्यावेळी स्मार्ट सिटीचा विचार करण्यात आला होता व त्यामुळेच हरित पट्ट्याचे रूपांतर पिवळ्या पट्ट्यात करण्यात आले. याचा अर्थ पिवळा पट्टा झाला म्हणून विशिष्ट लोकांनाच त्याचा लाभ व्हावा असे नसून, कोणत्याही परिस्थितीत त्याच जागेवर स्मार्ट टाउनशिप होईल, त्याबाबत शेतकºयांच्या असलेल्या शंका, कुशंका दूर करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.सुविधांसाठी करवाढ आवश्यकचनाशिक महापालिकेने मिळकतींवर केलेल्या अवाजवी करवाढीबद्दल बोलताना फडणवीस यांनी राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकमध्ये सर्वात कमी कर पद्धती असल्याचे सांगितले. त्यामुळे चांगल्या नागरी सुविधा द्यायच्या असतील तर कर आकारणी करावीच लागेल, असे सांगून त्यांनी एकप्रकारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची करवाढप्रश्नी पाठराखण केली. शहरात साधारणत: ३० टक्के मिळकतधारक कर देत नाही, त्याचा लोड ७० टक्क्यांवर येतो, ते पाहता करवाढ करण्यापेक्षा करामध्ये अधिकाधिक मिळकतधारकांना आणा, अशा सूचनाही आपण केल्याचे त्यांनी सांगितले.