नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी ग्रामीण भागातील रुग्णांवर त्याच ठिकाणी उपचार करता यावेत म्हणून सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर, तर गंभीर लक्षणे असलेल्यांसाठी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व कोविड हॉस्पिटल अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली होती. अशा हॉस्पिटलसाठी एमबीबीएस डॉक्टर असणे अपेक्षित असले, तरी शासनाकडून अल्प मिळणारे मानधन व दुर्गम भागावर होणाऱ्या नियुक्तीमुळे या डॉक्टरांचा सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेला सेवा देण्यास कायमच नकार राहिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने बीएचएमएस पात्रता डॉक्टरांची त्यासाठी मदत घेतली व तालुका पातळीवरच कंत्राटी पद्धतीने भरतीसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविले. परिणामी, स्थानिक डॉक्टरांना नजीकच्या ठिकाणी नेमणूक मिळाली, त्यांनी आरोग्याची धुरा यशस्वीपणे वाहिली.
---------------
गरज संपल्यावर सेवा समाप्त
जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कोविड काळात कंत्राटी पद्धतीने दाखल झालेल्या डॉक्टरांनी गेली वर्षभर सेवा दिली. परिणामी, लाखो रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाल्यामुळे व कोविड सेंटर तसेच डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलची संख्या कमी करण्यात आली. त्याच बरोबर या ठिकाणी नेमणुकीस असलेल्या डॉक्टरांचीही सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.
-------------
कोरोना काळात सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटर, तसेच कोविड हॉस्पिटलमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर असावेत, असे अपेक्षित असले, तरी कंत्राटी पद्धतीने व अल्प मानधनावर सेवा देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे तालुका पातळीवरच बीएचएमएस डॉक्टरांची नेमणूक करून त्यांच्या सेवेचा उपयोग कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने झाला.
- डॉ. कपिल आहेर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
-------------
अशी आहेत कारणे...
* एमबीबीएस डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिसमध्ये प्रचंड पैसा मिळतो. त्यामुळे सरकारी सेवेत येण्यास त्यांचा अनुत्साह असतो.
* सरकारी सेवेत आदिवासी, दुर्गम व गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली जाते. त्यातून कुटुंबाची ससेहोलपट होत असते.
* शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. हा खर्च सरकारी सेवेतून निघू शकत नाही. त्यामुळे स्वत:चे क्लिनीक सुरू करण्याकडे भर असतो.
----------------------
गैरसोयीचे ठिकाण आणि अल्प मोबदला
शासनाच्या आरोग्य सेवेत सोयीपेक्षा गैरसोयच अधिक होते. शिवाय दर तीन वर्षांनी बदलीला सामोरे जावे लागत असल्याने कुटुंबाकडे दुर्लक्ष व मुलाबाळांच्या संगोपनाचाही प्रश्न निर्माण होतो. एकाच ठिकाणी कायमस्वरूपी सेवेची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास जनतेची सेवा करायला आवडेल.
- एक डॉक्टर
---------------
डॉक्टर होण्यासाठी लाखो रुपये आई-वडील खर्च करतात. प्रसंगी कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड व कुटुंबाची काळजी वाहण्यासाठी पैशांची गरज भासते. शासकीय सेवेत पुरेसे मानधन मिळत नाही. त्यामुळे खासगी प्रॅक्टिस करण्यापलीकडे पर्यायच शिल्लक राहत नाही.
- एक डॉक्टर
------------------