कर्जमुक्तीची माहिती शेतकऱ्यांना देणार

दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी राबविण्यात येणाºया कर्जमुक्ती योजनेसाठी व्यापक माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिकाºयांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासंदर्भातील कोणतीही माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचणे अपेक्षित असून, त्यांच्या शंकांचे निरसन होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच विविध माध्यमांचा वापर करून कर्जमुक्तीची सर्व माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचवावी, असे आवाहन सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ल यांनी केले.

ठळक मुद्देआभा शुक्ल : कर्जमुक्ती योजना कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

नाशिक : दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी राबविण्यात येणाºया कर्जमुक्ती योजनेसाठी व्यापक माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिकाºयांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासंदर्भातील कोणतीही माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचणे अपेक्षित असून, त्यांच्या शंकांचे निरसन होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच विविध माध्यमांचा वापर करून कर्जमुक्तीची सर्व माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचवावी, असे आवाहन सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ल यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त राजाराम माने, सहकार आयुक्त सतीश सोनी, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, राहुल द्विवेदी, अविनाश ढाकणे, गंगाथरन डी., राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस, डॉ. बी.एन. पाटील, वनमती, एस.एस. पाटील, विनय गौडा, उपनिबंधक कैलास जेबले, विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाटकर, जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे आदी उपस्थितहोते.शुक्ल यांनी सांगितले की, सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी आधार क्रमांक हा महत्त्वाचा निकष आहे. ज्या शेतकºयांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज उचलेले आहे असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. या योजनेच्या लाभासाठी शेतकºयांच्या सर्व खात्यांवरील ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रतिशेतकरी २ लाख मर्यादेपेक्षा कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.हे शेतकरी असतील अपात्रया योजनेंतर्गत राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून सर्व अधिकारी कर्मचारी, शेतीबाह्ण उत्पन्नातून आयकर भरणारी व्यक्ती, माजी सैनिक वगळून निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजारापेक्षा जास्त आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सूतगिरणी, नागरी व जिल्हा बॅँका, जिल्हा दूध संघ यांचे पदाधिकारी व अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजारापेक्षा अधिक आहे.