निओ मेट्रोला आघाडीचा बूस्ट

राज्यातील सत्तांतरानंतर नाशिक शहरात होऊ घातलेल्या नियो मेट्रो या नव्या प्रकल्पाचे भवितव्य संकटात सापडले होते. मात्र, आता राज्यातील महाविकास आघाडीनेच या प्रकल्पाला पाठबळ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प त्वरित मंजूर करावा यासाठी केंद्र शासनाला साकडे घातले आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला चालना मिळाली आहे. तथापि, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेलाही आघाडी सरकारने छेद दिल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्देमंजुरीसाठी केंद्राला पत्र : फडणवीसांच्या प्रकल्पाला पाठबळ

नाशिक : राज्यातील सत्तांतरानंतर नाशिक शहरात होऊ घातलेल्या नियो मेट्रो या नव्या प्रकल्पाचे भवितव्य संकटात सापडले होते. मात्र, आता राज्यातील महाविकास आघाडीनेच या प्रकल्पाला पाठबळ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प त्वरित मंजूर करावा यासाठी केंद्र शासनाला साकडे घातले आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला चालना मिळाली आहे. तथापि, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेलाही आघाडी सरकारने छेद दिल्याचे दिसत आहे.नाशिक शहरात पर्यावरणस्नेही बस सुरू करतानाच त्या सीएनजी आणि इलेक्ट्रिकच्या बस अधिक असाव्यात असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला दिला होता. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यानुसार डिझेल बस कमी करून सीएनजी बस वाढविताना बस तोट्यात जाणार नाही याची हमी दिली होती. त्याचदरम्यान, नाशिकमध्ये पहिला टायरबेस निओ मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यावेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, टायरबेस मेट्रोेचे नवे मॉडेल यानिमित्ताने भारतात प्रथमच राबविण्यात येणार असल्याने त्याचा खर्चदेखील २३०० कोटी रुपये म्हणजे कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दत्तक नाशिकला फडणवीस यांनी भेट देण्याची तयारी केली असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सरकाराकडे सूत्रे गेली. महापालिकेच्या निवडणुकीत नाशिक दत्तक घेतल्याचे सांगून विविध प्रकल्पांची आखणी करणाऱ्या फडणवीस यांच्या बससेवा आणि मेट्रो सेवेचे भवितव्य संकटात सापडल्याची चर्चा सुरू झाली.विशेषत: नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बस आणि मेट्रोच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. नागपुरात मेट्रो रिकाम्या धावत असल्याने हा प्रकल्प कितपत चालेल याचा अभ्यास व्हावा, असे मत त्यांनी मांडले होते. त्यामुळे पालकमंत्री भुजबळ यांचा विरोध असेल तर प्रकल्प होऊच शकणार नाही असे दिसत होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर हा प्रकल्प थंड बस्त्यात गेल्याचे जाणवत होते. लॉकडाऊनमध्ये तर आता हे प्रकल्प गुंडाळल्याची चर्चा असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या २७ आॅगस्ट रोजी शहरी विकास व गृहनिर्माण मंत्रालयाला पत्र पाठवून प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी व प्रकल्पाला चालना देण्याची विनंती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगरानी यांनी केली आहे. केंद्र शासनाने पृच्छा केलेल्या त्रुटींचीदेखील पूर्तता केली आहे. राज्य सरकारनेच मेट्रो सेवेला पाठबळ दिल्याने आता विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे...अशी आहे नाशिकची प्रस्तावित मेट्रो सेवानाशिकच्या सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०१९ या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला मान्यता दिली.४महामेट्रोच्या माध्यमातून यासंदर्भातील संकल्पना मांडण्यात आली आणि त्याानंतर महामेट्रो आणि सिडकोने त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करून दिला.४नाशिक महापालिका आणि सिडकोवरदेखील आर्थिक भार असून, सुमारे २०२ कोटी रूपये असणार आहे.४निओ मेट्रोचा एकूण खर्च सुमारे २३०० कोटी रुपये असून, महामेट्रोच्या माध्यमातून १२०० कोटी रुपयांचे कर्ज जर्मन सरकारकडून उभारण्यात येणार आहे.४प्रकल्प खर्चाची एकूण ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभारण्यात येणार आहे, तर उर्वरित ४० टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारचा इक्विटी स्वरूपात आर्थिक सहभाग असणार आहे.४हा संपूर्ण प्रकल्प चार वर्षांत साकारण्यात येणार आहे.असतील २९ स्थानकेनाशिकच्या दोन टोकांना जोडणारी ही प्रस्तावित सेवा आहे. यात टायरबेस मेट्रोसाठी ३२ किलोमीटर लांबीचे दोन कॉॅरिडॉर असतील. सातपूर येथील शिवाजीनगर ते नाशिकरोड असा मुख्य मार्ग असून, उपमार्ग थेट अंबडपर्यंत असून, त्यावर २९ स्थानके राहणार आहेत. मेट्रो सेवेच्या मुख्य मार्गापर्यंत जाण्यासाठीदेखील पर्यावरणस्नेही इलेक्ट्रिक बस असतील.