एलबीटी अभय योजना; ८२ लाखांचा महसूल

आज अखेरचा दिवस : ४० लाखांची व्याज-दंड माफी

नाशिक : येत्या १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा झाली असली तरी, एलबीटी थकबाकीदारांसाठी राज्य शासनाने १ जून २०१५ पासून लागू केलेल्या अभय योजनेचा शुक्रवारी (दि.३१) अखेरचा दिवस असून, दोन महिन्यांत ५३६ प्राप्त अर्जांतून महापालिकेच्या पदरात सुमारे ८२ लाख रुपयांचा महसूल पडला आहे. या योजनेंतर्गत महापालिकेला व्याज-दंड माफीच्या माध्यमातून सुमारे ४० लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. राज्य शासनाने एलबीटीचे थकबाकीदार, तसेच मुदतीत विवरणपत्र दाखल न करणे व नोंदणीच न केलेल्या व्यापारी-व्यावसायिकांसाठी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत ‘अभय योजना’ लागू केली होती. एकीकडे राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली असल्याने अभय योजनेला कितपत प्रतिसाद लाभतो, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात होती. एलबीटी रद्द होण्याची घोषणा जरी झालेली असली तरी, यापूर्वी एलबीटी न भरणाऱ्या, नोंदणी न करणाऱ्या आणि विवरणपत्र मुदतीत दाखल न करणाऱ्या व्यापारी-व्यावसायिकांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई केलीच जाणार आहे. मुदतीत विवरणपत्र दाखल न केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून महापालिकेने ५ हजार रुपये दंडाची वसुली केली होती, तर थकबाकी न भरणाऱ्यांकडून व्याजासह दंडाची वसुली करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. त्यासाठी सुमारे ९५० व्यापाऱ्यांची बॅँक खाती गोठविण्याचीही कारवाई महापालिकेने केली होती. महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे गेल्या दोन महिन्यांत अभय योजनेंतर्गत महापालिकेकडे ५२३ अर्ज प्राप्त झाले. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी ३४६ तर सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी १९० अर्ज प्राप्त झाले. त्यातून सन २०१३-१४ या वर्षासाठीचा ४१ लाख २ हजार ७१ रुपये, तर सन २०१४-१५ या वर्षासाठीचा ४० लाख ८ हजार ५३४ रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या खजिन्यात जमा झाला. अभय योजनेंतर्गत महापालिकेच्या खात्यात सुमारे ८२ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला; परंतु व्याजमाफीपोटी २४ लाख ५८ हजार १४ रुपये तर दंडाच्या माध्यमातून १५ लाख २० हजार रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. नाशिक महापालिकेकडे मार्च २०१५ अखेर १७ हजार ५९२ व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र दाखल करत एलबीटीचा भरणा केला होता. त्यातून महापालिकेला सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सरचार्जसह एलबीटीतून ६७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. मात्र, विक्रीकर खात्याकडून मिळालेल्या व्यापारी-व्यावसायिकांच्या यादीतील सुमारे साडेचार हजार व्यापाऱ्यांनी ना विवरणपत्र सादर केले ना एलबीटीचा भरणा केला होता. या व्यापाऱ्यांसाठीच राज्य शासनाने लागू केलेल्या अभय योजनेंतर्गत दोन महिन्यांत महापालिकेकडे ५३६ अर्ज प्राप्त झाले. सदर अर्ज १३-१४ आणि १४-१५ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी आहेत. महापालिकेकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार ४ हजाराहून अधिक व्यापाऱ्यांनी या योजनेकडेही पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. मात्र, यामधील अनेक व्यापाऱ्यांचे पत्ते चुकीचे असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)