प्रशासनाच्या संवादातून कायद्याची अंमलबजावणी

नाशिक : महाराष्ट्र सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत केला असला तरी या कायद्याची प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सर्वसामान्यांना माहिती नाही़ कायद्याची माहितीच नसल्याने अंमलबजावणी करणे दूरच असून पीडित न्यायापासून दूर तर गुन्हेगार मोकाट आहेत़ त्यामुळे या नवीन कायद्याबाबत जनजागृतीचे काम महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायतीला मूठमाती अभियान व कायदा व्यवस्थापन विभागाच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आले आहे़ त्यानुसार प्रशिक्षकांना कायद्याचे सखोल ज्ञान दिले जात असून, याचा उपयोग प्रशासकीय यंत्रणेसोबत संवाद साधण्यासाठी होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले़

ठळक मुद्देअविनाश पाटील : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे प्रशिक्षक प्रशिक्षण

नाशिक : महाराष्ट्र सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत केला असला तरी या कायद्याची प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सर्वसामान्यांना माहिती नाही़ कायद्याची माहितीच नसल्याने अंमलबजावणी करणे दूरच असून पीडित न्यायापासून दूर तर गुन्हेगार मोकाट आहेत़ त्यामुळे या नवीन कायद्याबाबत जनजागृतीचे काम महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायतीला मूठमाती अभियान व कायदा व्यवस्थापन विभागाच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आले आहे़ त्यानुसार प्रशिक्षकांना कायद्याचे सखोल ज्ञान दिले जात असून, याचा उपयोग प्रशासकीय यंत्रणेसोबत संवाद साधण्यासाठी होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले़पाटील यांनी सांगितले की, मअंनिसच्या पुढाकारानंतर सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यातील गुन्हे हे दखलपात्र केले असून ते जामीनपात्र आहेत. मात्र, यात सुधारणा होणे गरजेचे असून ते अजामीनपात्र व्हावेत यासाठी आपला प्रयत्न आहे़ आजही समाजातील अनेक जातींमध्ये अन्याय, अत्याचार केले जात असून जातीबाहेर काढण्याचे प्रकार सुरूच आहे़या शिबिरात सहभागी झालेल्या प्रशिक्षकांना दिवसभर पाच सत्रात प्रशिक्षण देण्यात आले़ प्रथम सत्रात कृष्णा चांदगुडे यांनी अत्याचार झालेली उदाहरणे सांगत जात पंचायतीला मूठमाती अभियान ते कायदा मंजुरीबाबत माहिती दिली़ द्वितीय सत्रात अ‍ॅड़ मनीषा महाजन यांनी सामाजिक बहिष्कार कायद्याबाबत माहिती दिली़ तृतीय सत्रात अ‍ॅड़ रंजना गवांदे यांनी या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी असलेली पूर्वतयारी ते एफआयआरबाबत विस्तृतपणे माहिती दिली़ चतुर्थ सत्रात सामाजिक बहिष्कार कायदे व इतर पूरक कायदे याबाबत घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत अ‍ॅड़ विनोद बोरसे यांनी मार्गदर्शन केले़ तर पाचव्या सत्रात या कायद्याचा प्रचार, प्रसार, माध्यमे, शॉर्ट फिल्म याबाबत माहिती देण्यात आली़ कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा़ सुशीलकुमार इंदवे यांनी तर पाहुण्यांचा परिचय महेंद्र दातरंगे यांनी करून दिला़ आभार प्रभाकर धात्रक यांनी मानले़अनिष्ठ प्रथांविरोधात मअंनिसने वेळोवेळी आवाज उठविला असून, या कायद्याच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला होता़ कायदा तयार झाला असला तरी या कायद्याबाबत जनजागृती तसेच प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिबिर सुरू करण्यात आले आहे़ १ मे २०१८ पासून सुरू झालेले हे प्रशिक्षण शिबिर ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत सुरू राहणार असून, ते संपूर्ण महाराष्ट्रात होणार आहे़ प्रा. दाभोळकर, पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी हत्याप्रकरणी पाच वर्षांत तपासाला फारशी गती मिळाली नाही. यात सीआयडी आणि एटीएस यांसारख्या पाच तपास यंत्रणा काम करत असूनही दोषीवर अद्याप कारवाई होऊन कठोर शिक्षा झालेली नाही. यामध्ये काही सामाजिक, धार्मिक संघटनांचा संशयित म्हणून हात असताना राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी कारवाईला गती मिळत नाही, असा आरोपही पाटील यांनी केला.