बसेस खरेदीला अखेर मंजुरी

शहर बससेवा कुणी चालवावी याबाबत राज्य परिवहन महामंडळ आणि महापालिका ऐकमेकांकडे बोट दाखवत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत नाशिक महापालिकेनेच बससेवा चालवावी, असे निर्देश दिले होते. त्यांच्या या प्रोजेक्टला मूर्त स्वरूप लाभले असून, स्थायी समितीने बसेस खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्देस्थायीचा निर्णय : मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रिम प्राजेक्ट’ येणार आकारास

नाशिक : शहर बससेवा कुणी चालवावी याबाबत राज्य परिवहन महामंडळ आणि महापालिका ऐकमेकांकडे बोट दाखवत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत नाशिक महापालिकेनेच बससेवा चालवावी, असे निर्देश दिले होते. त्यांच्या या प्रोजेक्टला मूर्त स्वरूप लाभले असून, स्थायी समितीने बसेस खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.मुख्यमंत्री बुधवारी (दि.१८) नाशिक दौऱ्यावर येत असतानाच महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी चर्चेनंतर १५० इलेक्ट्रिकल, २०० सीएनजी आणि ५० मिनी डिझेल अशा ४०० बसखरेदी, व्यवस्थापन आणि संचलनालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुण्याप्रमाणे पालिकेच्या बसेसमधून नाशिककरांना प्रवास करता येणार आहे. या बससेवेसाठी वार्षिक किमान २५ कोटींचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागणार असून, हा तोटा जाहिरातींच्या माध्यमातून भरून काढला जाईल, असा दावा महापालिकेने केला आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील प्रवासी वाहतूक सेवा कोण चालविणार याविषयीची चर्चा सुरू होती. महामंडळाने शहर बसेस चालविण्यास सपशेल नकार दिल्याने महापालिकेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच याप्रकरणी लक्ष घालून महापालिकेला बससेवा चालविण्याबाबतचा सल्ला दिल्याने या कामाला गती मिळाली होती. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट तत्त्वावर मक्तेदारांच्या माध्यमातून ही बससेवा चालविली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला ४०० बसेसकरिता काढलेल्या एकत्रित निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे १५० इलेक्ट्रिक बसेसकरिता स्वतंत्र, तर २०० सीएनजी व ५० डिझेल बसेसकरिता स्वतंत्र अशा दोन निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रिक बसेसकरिता तीनवेळा फेरनिविदा मागविल्यानंतर इव्हे ट्रान्स कंपनीची एकमेव निविदा प्राप्त होऊ शकली.निविदेतील तांत्रिक देकार उघडल्यानंतर या कंपनीच्या बसेसची शहरात दोन दिवस चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर आर्थिक देकार उघडण्यात आले.प्रदूषणमुक्त शहरासाठी बससेवासार्वजनिक परिवहनाच्या बळकटीकरणासाठी पर्यायाने प्रदूषणमुक्त शहरासाठी बससेवा महापालिकेच्या माध्यमातून सक्षमपणे चालविणे गरजेचे असल्याचा दावा सभापती निमसे यांनी केला. कार्यकारी अभियंता चव्हाणके यांनी प्रति बसमागे रोज २०० किमीचे पैसे द्यावेच लागतील हे स्पष्ट केले. त्यानुसार, एका बससाठी महापालिकेला दररोज २५ ते ३० लाख रुपये देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. एकूण बससेवा चालविण्यासाठी लागणारा खर्च २१५ ते २२५ कोटी वार्षिक असून, उत्पन्न केवळ १८५ ते १९० कोटींपर्यंत असल्यामुळे वार्षिक २५ ते ३० कोटी तोटा असल्याची माहिती चव्हाणके यांनी दिली.