भूमिअभिलेखतर्फे जमिनी वाटपाचा उपक्रम

जमिनीचे वाढते मूल्य, मोठे कुटुंब विभक्त झाल्याने होणारे जमिनीचे वाटप यामुळे अनेक शेतकरी नेहमीच तहसीलदारांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दावे दाखल करतात. यासह जमिनीच्या वाटपाचे आपसातील दस्त तालुक्याच्या दुय्यम निबंधकांकडे नोंदवतात. मात्र या दोन्ही पद्धतींमध्ये सदोषता असल्याने वाटप झालेल्या जमिनीचा नकाशा आणि हद्दीखुणा अंतिम होत नाही. यामुळे शेतीचे वाद वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जमीन वाटपाबाबत दूरगामी निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देदौंडत गावची निवड : वाद कमी होण्यास मदत होणार

भास्कर सोनवणे।घोटी : जमिनीचे वाढते मूल्य, मोठे कुटुंब विभक्त झाल्याने होणारे जमिनीचे वाटप यामुळे अनेक शेतकरी नेहमीच तहसीलदारांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दावे दाखल करतात. यासह जमिनीच्या वाटपाचे आपसातील दस्त तालुक्याच्या दुय्यम निबंधकांकडे नोंदवतात. मात्र या दोन्ही पद्धतींमध्ये सदोषता असल्याने वाटप झालेल्या जमिनीचा नकाशा आणि हद्दीखुणा अंतिम होत नाही. यामुळे शेतीचे वाद वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जमीन वाटपाबाबत दूरगामी निर्णय घेण्यात आला आहे.वाट्याला येणारी प्रत्यक्ष जमीन आणि तिचे तंतोतंत मोजमाप करून सहमतीने अत्यंत सुलभ प्रक्रियेद्वारे आणि अत्यल्प खर्चात शेतकऱ्यांचे काम होणार आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत हे महत्त्वपूर्ण काम होणार असल्याने जमिनीचे वाद कमी होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत इगतपुरी तालुक्यातील दौंडत या गावाची निवड करण्यात आली असून, जनजागृती सुरू केल्याची माहिती उपअधीक्षक दत्तात्रय वाघ, मुख्यालय सहायक मिलिंद जगताप यांनी दिली.तहसीलदारांकडे जमिनीचे वाटप करताना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी मोजणी केली जात असली तरी आपसातील ठरावाप्रमाणे तहसीलदार साधक बाधक पद्धतीने निर्णय घेतात. हे वाटप करताना कुटुंबातील कोणाचीही हरकत नसली तरच जमिनीची विभागणी करून, सातबारा उताºयावर नोंदणी करताना हिस्सेदारापुढे त्याचे क्षेत्र नमूद केले जाते. पुढे वाटपाने मिळालेली जमीन नेमकी कोणती, त्याच्या सीमा कोणत्या आदींमुळे शेतकऱ्यांत वाद उभे राहतात. नोंदणी कार्यालयाकडे केलेल्या वाटपातसुद्धा याच अडचणी आणि मोठा खर्च सोसावा लागतो. अनेक कुटुंबांची ही अडचण लक्षात घेऊन भूमिअभिलेख विभागाने ही प्रक्रिया सोपी केली आहे. यानुसार कुटुंबातील सर्व नातेवाइकांची सहमती असल्यास/नसल्यास त्यांनी सर्वांच्या सह्या घेऊन अर्ज, कोणाला कोणत्या दिशेचा हिस्सा हवा आहे, याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागेल. त्या नकाशावरून जमिनींची वाटणी केली जाईल. यातून पोटहिस्सा वाटपाची समस्या सुटणार आहे. इगतपुरीचे उपअधीक्षक भूमिअभिलेख दत्तात्रय वाघ, मुख्यालय सहायक मिलिंद जगताप यांनी सांगितले की, इगतपुरी तालुक्यातील दौंडत या गावाची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष मोजणी न करता, नाममात्र साधे शुल्क आकारून असा हिस्सा तत्काळ दुरुस्त करण्यासाठी जागृती सुरू केली आहे. या अभिनव योजनेनुसार नागरिकांना आपला पोटहिस्सा नकाशा अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे नाममात्र खर्चात सुलभ होणार आहे. दौंडत येथे या योजनेसाठी शनिवारी (दि. ७) सकाळी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. नागरिकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.