भूसंपादनाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडूनच सादर

नाशिक : शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडाच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. त्यानुसारच तो मंजूर करण्यात आला असल्याचा दावा महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केला आहे. महासभेत सदरचा विषय मांडल्यानंतर त्यावर कोणीच चर्चा न केल्याने हा विषय मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देमहासभेत प्रस्ताव सादर केले होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडाच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. त्यानुसारच तो मंजूर करण्यात आला असल्याचा दावा महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केला आहे. महासभेत सदरचा विषय मांडल्यानंतर त्यावर कोणीच चर्चा न केल्याने हा विषय मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.स्थायी समितीच्या वतीने चालू वर्षाच्या प्रारंभी भूसंपादनासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यास भाजपतूनच विरोध झाला आणि विरोधी पक्षांनीदेखील साथ दिली. त्यामुळे स्थायी समितीवर परस्पर अशाप्रकारचे विषय मंजूर करू नये तर प्राधान्यक्रमाचे धोरण महासभेत ठरावावेत, असे आदेश महापौरांनी फेबु्रवारी महिन्यात दिले होते त्यानंतर शिवसेनेनेदेखील नगरविकास खात्याकडे धाव घेऊन या विषयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर २९ मे रोजी प्रशासनाने हा विषय महासभेत मांडला आणि चर्चा न होताच तो मंजूर झाल्याने त्यावर काही विरोधकांनी आक्षेप घेणे सुरू केले आहे. मात्र, यासंदर्भात महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली आहे. शासनाने स्थगिती दिल्यानंतर आयुक्तांकडे अहवाल मागवला होता. त्यानंतर त्यांनी शासनाला अहवाल पाठविला आणि त्यानंतर महासभेत प्रस्ताव सादर केले होता.तो पटलावर आल्यानंतर रीतसर मंजूर झाला आहे, असे महापौरांनी म्हटले आहे