- संजय पाठक ।
नाशिक : अत्यंत कल्पक योजना म्हणून नाशिकमधील हॉटेल्स महिलांना खुली करण्याचा प्रस्ताव देऊन पाठ थोपटून घेणाºया महापालिकेची ही योजना म्हणजे मुळातच ब्रिटिशांनी १८६७मध्ये सराय अॅक्टमध्ये केलेली तरतूद आहे.पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिकेने हॉटेल्समधील शौचालये महिलांसाठी खुली करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे जाहीर केले. एका हॉटेल्स संघटनेने त्यास सकारात्मक प्रतिसादही दिला. त्यानुसार हॉटेल्सच्या बाहेर शौचालये मोफत उपलब्ध असल्याचे फलक लावण्यात येणार आहेत.हैदराबाद आणि दिल्लीनंतर राज्यात नाशिक महापालिकेने असा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. प्रसाधनगृहे आणि शौचालये सर्वांना खुली करणे कायद्याने बंधनकारक आहे आणि ही तरतूद ब्रिटिशकालीन आहे.प्रवासी किंवा यात्रेकरू ज्या जागेचा शुल्क देऊन वापर करतात, ती जागा म्हणजेच सराय. पाणी तर माणसांनाच नव्हे, तर पाळीव प्राण्यांनाही देणे बंधनकारक असल्याचे कायद्यात नमूद करण्यात आहे.मुळात स्वच्छतागृहे आणि पाण्याची सुविधा देणे बंधनकारक असताना नियम डावलणाºयांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेने स्वत:चेच ढोल वाजवून घेतले.२०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात २६ महत्त्वाचे मानवाधिकार स्पष्ट केले असून, त्यात सराय अॅक्टमधील कलम ७मधील तरतुदींचा उल्लेख आहे. मात्र, नागरिक या कायद्याविषयी अनभिज्ञ आहेत.‘यांना’ नोंदणी आवश्यकविशेष म्हणजे हॉटेल्स आणि लॉजिंग, बोर्डिंगची व्यवस्था असलेल्यांनी सराय अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र हॉटेल्सच्या नोंदीच होत नसल्याचे चित्र आहे.ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यातील पाणी उपलब्धतेची अडचण अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना खटकते आहे. १९९८-९९ मध्ये ती निरस्त करण्याचा प्रयत्नदेखील सरकारच्या माध्यमातून झाला आहे.