एसटीत वरिष्ठांच्या खुर्चीवर कनिष्ठ कारभारी

राज्य परिवहन महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयामध्ये अनेक रिक्त जागांवर कनिष्ठ कर्मचारी कामकाज करीत असून, वर्कशॉपपासून ते डेपोपर्यंत अनेक ठिकाणी वरिष्ठांच्या खुर्चीवरून कनिष्ठांचीच मर्जी चालत असल्याच्या तक्रारी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडे करण्यात आल्याचे समजते.

नाशिक : राज्य परिवहन महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयामध्ये अनेक रिक्त जागांवर कनिष्ठ कर्मचारी कामकाज करीत असून, वर्कशॉपपासून ते डेपोपर्यंत अनेक ठिकाणी वरिष्ठांच्या खुर्चीवरून कनिष्ठांचीच मर्जी चालत असल्याच्या तक्रारी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडे करण्यात आल्याचे समजते.राज्य परिवहन महामंडळ आर्थिक तोट्यात असल्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्यांची अपेक्षित पगारवाढ होऊ शकलेली नाही, शिवाय पदोन्नती झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्यापही पदोन्नतीचे वेतन देण्यात आलेले नाही. याच कारणास्तव वरिष्ठांच्या जागाही यामुळेच रिक्त असून, या जागांचा कारभार कनिष्ठ कर्मचारी सांभाळत आहेत. मात्र, अशा प्रकारचा कार्यभार सांभाळताना होणाºया मनमानी कारभाराचा त्रास मात्र इतर कर्मचाऱ्यांना होऊ लागला असून, या प्रकारच्या तक्रारी मुख्य कार्यालयाकडेदेखील करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु अजूनही संबंधित कर्मचाºयांना अभय मिळालेले आहे.एस.टी. महामंडळाच्या नाशिक विभागातील कर्मचाºयांच्या कामकाजावरून निर्माण झालेल्या असमतोलाचा फटका येथे काम करणाºया महिला तसेच नवीन कर्मचाºयांना बसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. डेपोपासून ते कार्यालयापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या रिक्त पदांची जबाबदारी संबंधित खात्यातील कनिष्ठ कर्मचाºयावर सोपविण्यात आल्यामुळे येथील कारभारावर नियंत्रण मिळवत मनमानी करण्याच्या तक्रारी होत आहेत. वरिष्ठांची खुर्ची सांभाळताना कामकाजात होणारा हस्तक्षेप वाढला असतानाही प्रशासकीय कारवाईप्रसंगी कामगार प्रतिनिधित्वाचा धाक दाखविला जातो, अशी तक्रार आहे.विभागातील जवळपास १२५ वाहकांची वाहतूक नियंत्रक म्हणून पदोन्नती झालेली आहे. मात्र, त्यांना पदोन्नतीचे अधिकृत पत्रच देण्यात आले नसल्यामुळे त्यांना जुन्या पगारावरच कामकाज करावे लागत आहे. प्रत्यक्षात त्यांना पदोन्नतीचे काम दिले तर त्यांचे वाढलेले बेसिक आणि दोन वेतनवाढ द्यावी लागते. त्यामुळे कागदोपत्री पदोन्नती जाहीर केली जाते, कामगिरी मात्र तशी दिली जात नाही.चौकशी गुलदस्त्यातयेथील काही कर्मचाºयांच्या कामकाजाविषयीसेंट्रल कार्यालयाकडे तक्रारी गेल्यानंतर तेथून येथील कार्यालयाला चौकशी करण्याचे आणि प्रसंगी निलंबित करण्याचे खुद्द मंत्रिमहोदयांचे आदेश असतानाही येथील अनेक कर्मचाºयांच्या चौकशा गुंडाळण्यात आलेल्या आहेत, याविषयी कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.